.jpg)
२०८३ वैशाख १५ गते
गरिबी घट्यो, तर ग्रामीण–शहरी खाडल यथावत्
२०८३ वैशाख १५ गते
काठमाडौँ । नेपालमा गरिबी घट्दै गए पनि ग्रामीण–शहरी आर्थिक असमानता अझै कायम छ। अर्थमन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक स्थिति पत्रले शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण भेगमा गरिबीको स्तर उल्लेख्य रूपमा उच्च रहेको तथ्य उजागर गरेको हो।
Advertisement:
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार देशको कुल गरिबी दर २०.२७ प्रतिशतमा झरेको छ। शहरी क्षेत्रमा यो दर १८.३४ प्रतिशतमा सीमित रहँदा ग्रामीण क्षेत्रमा भने २४.६६ प्रतिशत पुगेको छ, जसले त्यहाँ आर्थिक अवसरको कमी, पूर्वाधार विकासमा पछाडि परेको अवस्था तथा आधारभूत सेवामा सीमित पहुँच अझै पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको संकेत गर्दछ।
यससँगै बहुआयामिक गरिबीको अवस्था पनि चिन्ताजनक नै देखिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरका सूचक समेटिएको यस्तो गरिबी दर १७.४ प्रतिशत रहेको छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा यसको प्रभाव बढी देखिनुले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत सुविधामा असमान पहुँच अझै गहिरो रहेको स्पष्ट हुन्छ।
रोजगारीको अवस्था हेर्दा पनि अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको देखिन्छ। देशको समग्र बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहँदा महिलामा यो १२.३ प्रतिशत र पुरुषमा ९.१ प्रतिशत रहेको छ। अझ १५–२४ वर्ष उमेर समूहका युवामा बेरोजगारी दर १८.९ प्रतिशत पुग्नुले युवा जनशक्तिको सदुपयोग हुन नसकेको र रोजगारी सिर्जना अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ।
लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा केही प्रगति भए तापनि असमानता पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन। मानव विकास प्रतिवेदन २०२३/२४ अनुसार लैङ्गिक असमानता सूचकांक ०.४७८ रहेको छ। महिलाको श्रमशक्ति सहभागिता दर २६.४ प्रतिशत मात्र रहँदा पुरुषको ७६.२ प्रतिशत रहेको छ। साथै, आम्दानीका हिसाबले पनि महिलाहरू पुरुषको तुलनामा अझै पछाडि छन्, जसले आर्थिक सशक्तीकरणमा थप प्रयास आवश्यक रहेको संकेत गर्छ।
समग्रमा, गरिबी दर घट्दै जानु उत्साहजनक भए पनि समावेशी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न ग्रामीण विकासमा तीव्रता, दिगो रोजगारी सिर्जना, तथा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धनमा प्रभावकारी र लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप अपरिहार्य देखिएको छ।
प्रतिक्रिया