६५ मिटर मापदण्डप्रति फेवाताल किनारका स्थानीय व्यवसायी आक्रोशित : ‘कागज हातमा तर विस्थापनको डर’

काठमाडौँ । पोखरा महानगरपालिका-६, गौरीघाटस्थित फेवाताल किनारमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दा हाल लागू गरिएको ६५ मिटर मापदण्डका कारण विस्थापनको संघारमा पुगेको भन्दै राज्यको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो क्षेत्रका बासिन्दाहरुले विशेषगरी हिमागृह दरबार र रत्नमन्दिर दरबारबीच पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका आफूहरुसँग भएको वैधानिक कागजात र दीर्घकालीन बसोबासलाई आधार मानेर ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्न माग गरेका छन्।

Advertisement:

बि.सं.१९९१ सालदेखि उक्त क्षेत्रमा वैधानिक रूपमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरुले मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएका जग्गामा घर, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य व्यवसायिक संरचना निर्माण गरी निरन्तर तिरो तिर्दै सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएरै भवन निर्माण गरेको र महानगरपालिकाबाट भवन सम्पन्न प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरेको जनाएका छन्। यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर ठूलो लगानीसमेत गरिएको अवस्थामा अचानक ल्याइएको निर्णयले अन्यौलता थपेको गुनासो गरे । 

फेवाताल किनार मापदण्ड सम्बन्धी इतिहास हेर्दा, २०३० सालमा पोखरा नगर योजना स्थापनासँगै मन्त्रिपरिषद्ले सडक किनारबाट २०० फिट ९करिब ६१ मिटर० भित्र निर्माण निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उक्त मापदण्ड पुनरावलोकन भई २०४७ चैत १७ गते हिमागृह र रत्नमन्दिरबीच सडक केन्द्रबाट ६६ फिट कायम गरिएको थियो।

त्यसपछि गणतन्त्र स्थापनापछि पुनः उक्त मापदण्ड अव्यवहारिक ठहरिँदै २०६९ साउन २८ गते उपत्यका नगर विकास समितिको बैठकले सहिदचोकदेखि बाराहीचोकसम्म पिच सडकको केन्द्रबाट ३६ फिट कायम गरी नक्सा पास गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसरी विभिन्न चरणमा राज्यकै निकायहरूले मापदण्ड परिवर्तन गर्दै आएको स्थानीयको दाबी छ।

तर पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न रिट निवेदनमा भएको निर्णयअनुसार फेवाताल किनारबाट ६५ मिटर मापदण्ड कायम गरिएपछि स्थानीय बासिन्दाको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार यसले वैधानिक रूपमा दर्ता भएका सम्पत्ति, व्यवसाय र पुस्तौंदेखिको बसोबास नै संकटमा परेको छ।

यसैबीच बुधराज भुजेलसहित २३ जनाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा २५ अनुसार सम्पत्ति सम्बन्धी हकको संरक्षण हुनुपर्ने माग गरेका छन्। राज्यबाट स्वीकृत, दर्ता भएका र कर तिरेका संरचनाहरूलाई बिना वैकल्पिक व्यवस्था हटाउने निर्णयले संवैधानिक अधिकारमा गम्भीर असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले सरकारसँग विगतका प्रतिवेदन, ऐतिहासिक निर्णय र वास्तविक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै फेवाताल किनारको मापदण्ड पुनः समीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले ६५ मिटरको सट्टा ३० मिटर मापदण्ड कायम गरी पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई विस्थापनबाट जोगाउन माग गरेका छन्।

'हामीले राज्यकै नियमअनुसार जग्गा किन्यौं, कर तिर्यौं, अनुमति लिएर संरचना बनायौं,बैंकबाट करोडौँ ऋण लिएर होटल व्यवसाय गर्दै आएका छौँ, यो निर्णयले हामीलाई ठूलो चोट पुर्याएको छ ।',होटल रानीवन आर्केडका सञ्चालक बुधराज भुजेलले भने, 'मापदण्ड परिवर्तन गरेर विस्थापित गरिनु न्यायसंगत हुँदैन।' 

स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय र अदालतबीच समन्वय गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनीहरूले न्यायोचित र व्यवहारिक निर्णयको अपेक्षा गरेका छन्।