निरिह सेबोन अध्यक्ष : अर्थमन्त्री सुन्दैनन्, सञ्चालकले साथ दिँदैनन्

काठमाडौँ । कर्मचारी आन्दोलनले विगत ४४ दिनदेखि धितोपत्र बोर्ड बन्धक बनेको छ । बोर्डका कर्मचारीहरुले वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले  मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर आफूहरुले खाइपाई आएको सेवासुविधा कटौती गर्ने निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । कर्मचारीहरुले अध्यक्ष श्रेष्ठले कर्मचारीको हित विरुद्ध सरकारले गरेको निर्णयमा अडान राख्न नसकेको भन्दै श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै आएका छन् ।

Advertisement:

अध्यक्ष श्रेष्ठको कार्यालयमा ताला लगाएका कर्मचारीहरुले सरकारको निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन दवाब बढाइरहेका छन् । शुरुमा कर्मचारीको पक्षमा खासै चासो नदिएका श्रेष्ठ पेलेरै भएपनि कार्यालयमा हाँजिर हुने मनस्थितीमा रहेपनि कर्मचारीले राजीनामाको दवाब बढाउन थालेपछि सरकारलाई निर्णय फिर्ता गराउन लविङ गरिरहेका छन् ।यता अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अख्तयारबाट आएको निर्देशन बमोजिम सुविधा खारेजीको निर्णय भएको र फर्काउन नसकिने अडानमा छन् ।यस हिसावले अदालतमा निर्णय विरुद्ध रीट लिएर जाने बाहेकको विकल्प अध्यक्ष श्रेष्ठसँग छैन । त्यसैकारण उनले मंगलबार बोर्ड बैठक राखेर मन्त्रालयविरुद्ध अदालत जाने अनुमति माग गरेका थिए ।  तर बोर्ड सञ्चालकहरुबाट बहुमतमा अदालत जाने कुरामा सहमति नबनेपछि बैठक निर्णय बिहीन बनेको थियो । यसले कर्मचारीहरुको आन्दोलन थप लम्बिने सम्भावना बढेको छ । 

गत भदौ ३१ गते जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अख्तियारको निर्देशनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ खारेज गरेका थिए।उक्त कार्यविधी खारेज भएपछि बोर्ड कर्मचारीले खाइपाई आएको सेवासुविधा कटौति मात्र नगरी यसअघि भुक्तानी भएको रकम समेत असुल्न निर्देशन दिइएको थियो ।उक्त निर्णयले कर्मचारीहरुलाई मर्का परेको भन्दै समस्या हल नभएसम्म अध्यक्षलाई कार्यकक्ष प्रवेशमा रोक लगाउँदै काम ठप्प पारेका छन् ।  

बोर्ड कर्मचारी युनियनका एक सदस्यका अनुसार ४४ दिनको बीचमा चौथो पटक अध्यक्ष श्रेष्ठ गएको शुक्रबार कार्यालय प्रवेश गरेका थिए, तर ताला खोल्न नसकेपछि फर्किएका थिए । 'हाम्रो दवाबले पनि होला समस्या समाधानका लागि उहाँको सक्रियता बढेको छ पहल गरिरहनुभएको छ । मंगलबारको बोर्ड बैठकले समाधानको बाटो खोजेको छ, सम्भवतः अर्को बैठक छिट्टै बस्ला त्यसले केही टुंगो लगाउला,'उनले भने । 

४४ दिनदेखि धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी आन्दोलनका कारण बोर्डबाट प्रदान हुने लाइसेन्सिङ,नविकरण,म्युचयुअल फण्ड कारोबारको अनुमति,आइपीओ निष्काशन,मर्चेन्ट बैंकिङ र नियमित अनुगमनका काम ठप्प भएका छन् । यसले लगानीकर्ता कारोबारी तथा उद्यमी मारमा परेका छन् ।