.jpg)
२०८३ वैशाख १५ गते
बजेटअघि चेम्बरको सरकारलाई सुझाव: करको दायरा विस्तारसँगै उत्पादनशील लगानी बढाउन जोड
२०८३ वैशाख १५ गते
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट निर्माणको तयारी चलिरहेका बेला निजी क्षेत्रको महत्वपूुर्ण संस्था चेम्बरले अर्थमन्त्रीलाई भेट गरेको छ ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहितको टोलिले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरी कर संरचना, लगानी वातावरण र उत्पादनशील क्षेत्र प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारसमक्ष सुझावहरू पेश गरेको छ। व्यवसायीहरूले उच्च करको दर भन्दा दायरा विस्तार गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएकोप्रति मन्त्री वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
Advertisement:
उनीहरूले प्रत्येक नागरिकलाई नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँगै स्थायी लेखा नम्बर प्यान अनिवार्य बनाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्। यसले कर प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यापक बनाउने विश्वास गरिएको छ। साथै, स्वेच्छिक सम्पत्ति घोषणा कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्दै सामान्य त्रुटिमा जरिवाना मात्र र गम्भीर कर छलीमा कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ।
निजी क्षेत्रले करदाता मैत्री प्रणाली लागू गरी अनावश्यक धरपकड र दबाब अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, एकद्वार अनुगमन प्रणाली र स्पष्ट तथा स्थिर कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको व्यवसायीहरुको सुझाव छ ।
यस्तै, पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ। ठूला पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न कडाइ गर्नुपर्नेमा पनि व्यवसायीहरूको जोड छ।
विदेशबाट आउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा विशेषतः जलस्रोत र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने नीति ल्याउन माग गरिएको छ। त्यसैगरी, बाझो जमिनको उपयोग बढाउने, जडीबुटी खेती र प्रशोधनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा गैर(नार्कोटिक औद्योगिक गाँजाको उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव पनि पेश गरिएको छ।
चेम्बर प्रतिनिधिहरूले यस्ता नीतिगत सुधारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुका साथै रोजगारी सिर्जना र दीगो विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया