बिना ब्याज सरकारी कर्मचारीलाई गाडी र मोटरसाइकल किन्न ऋण दिने तयारी, ब्याज सरकारले तिरिदिने

काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई निजी सवारी साधन खरिदका लागि बिना ब्याज ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी आवश्यक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ।

प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार सहायक स्तरदेखि मुख्यसचिवसम्मका कर्मचारीलाई तहअनुसार निजी सवारी खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ। ऋणको ब्याज भने सरकारले नै व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा कर्मचारीलाई ‘क’देखि ‘ङ’ वर्गसम्म विभाजन गरिएको छ। ‘क’ वर्गमा मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारी रहनेछन्। उनीहरूले चारपाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्राप्त गर्नेछन्, जसको शतप्रतिशत ब्याज सरकारले अनुदानका रूपमा बेहोर्नेछ।

Advertisement:

त्यस्तै, ‘ख’ वर्गमा रहेका सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने प्रस्ताव छ। ‘ग’ वर्गमा पर्ने उपसचिव तथा ९ र १०औँ तहका कर्मचारीले अधिकतम ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यी दुवै वर्गले पनि ब्याज अनुदानको पूर्ण सुविधा पाउनेछन्।

शाखा अधिकृत तथा छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहका कर्मचारीलाई ‘घ’ वर्गमा राखिएको छ। उनीहरूलाई दुईपाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अधिकतम ४ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ। राजपत्र अनङ्कित तथा सहायक स्तरका कर्मचारी ‘ङ’ वर्गमा पर्नेछन्, जसका लागि अधिकतम २ लाख रुपैयाँ ऋणको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यी दुवै वर्गको ब्याज पनि सरकारले नै तिर्नेछ।

निर्देशिकामा सवारी खरिद कर्मचारीको स्वेच्छिक निर्णयमा आधारित हुने उल्लेख छ। सवारी खरिद गर्न चाहने कर्मचारीले सवारीको कुल मूल्यको २० प्रतिशत रकम स्वयंले डाउन पेमेन्टका रूपमा तिर्नुपर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत रकम ऋणमार्फत उपलब्ध गराइनेछ। ऋणको साँवा कर्मचारीले किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्नेछ भने ब्याजको सम्पूर्ण भार सरकारले बेहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ऋण चुक्ता गर्ने अधिकतम अवधि २० वर्ष तोकिएको छ।

यो सुविधा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा सरकारले तोकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर ऋण चुक्ता हुनुअघि कर्मचारी सेवाबाट अलग भएमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको ब्याज अनुदान स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ।

निर्देशिकाले नेपालमै उत्पादन वा एसेम्बल गरिएका सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। साथै वातावरणमैत्री र सञ्चालन खर्च कम हुने विद्युतीय सवारी साधन ९ईभी० खरिदलाई विशेष रूपमा प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।