२०८३ असार १५ गते
विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी नयाँ व्यवस्था 'अटोमेटिक रुट' लागू, उद्योग दर्ता सहज र कागजरहित बनाउने
२०८२ फागुन ०६ गते
काठमाडौं । नेपाल सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्यले ‘स्वचालित मार्ग’ (अटोमेटिक रुट) मार्फत विभिन्न उद्योग–व्यवसायमा लगानी स्वीकृति दिने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ४२(१) अनुसार प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै यो निर्णय गरेको हो। यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
Advertisement:
नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले अब पहिलेझैं पूर्वस्वीकृतिको जटिल प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने छैन। सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडीआई० अन्तर्गत अटोमेटिक रुटको माथिल्लो लगानी सीमा हटाएको छ। यसअघि न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएकोमा अब त्यो व्यवस्था खारेज गरिएको छ। यद्यपि, न्यूनतम लगानी सीमा भने २ करोड रुपैयाँ कायम राखिएको छ।
सरकारको विश्वास छ कि यस निर्णयले उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई थप सरल, छरितो र कागजरहित बनाउनेछ। विशेषगरी सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा न्यूनतम सीमा पनि लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले साना–मझौला विदेशी लगानी र स्टार्टअपहरूलाई समेत आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ सूचना जारी भएसँगै २०८० साल असोज १५ गते प्रकाशित अघिल्लो सूचना खारेज गरिएको छ।
स्वचालित मार्ग के हो?
स्वचालित मार्ग भनेको तोकिएका क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्दा सरकारी निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने प्रणाली हो। यसअघि लगानीकर्ताले उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने थियो, जसले समय र प्रक्रिया दुवैमा जटिलता निम्त्याउने गरेको थियो।
अब भने लगानीकर्ताले सिधै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर उद्योग विभागलाई जानकारी गराई लगानी भित्र्याउन सक्नेछन्। यसबाट लगानी प्रक्रिया थप पारदर्शी र द्रुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले यस कदममार्फत औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशको समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया