अर्थमन्त्रीले डाकेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको बैठकमा जव गुनासोनै गुनासो पोखियो,एनसेलको प्रश्न: ‘लगानीकर्तालाई किन अपराधीझैँ व्यवहार?’

काठमाडौं। नेपालमा थप विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिलाई एउटै टेबलमा बोलाए। उद्देश्य थियो-सरकारले सुधार थालेको भन्दै उनीहरूलाई थप लगानी विस्तारका लागि उत्साहित गर्नु र आगामी छ महिनाभित्र सरकारले गर्नुपर्ने पाँच प्राथमिक निर्णयबारे सुझाव लिनु।

Advertisement:

तर छलफल सरकारको अपेक्षाभन्दा फरक दिशामा मोडियो।

थप लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुको सट्टा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिले सरकारसँग आफ्नो सम्बन्ध नै विश्वासको संकटमा पुगेको सन्देश दिए। उनीहरूले नीतिगत अस्थिरता, कर प्रशासनको अनिश्चितता, कानुनी जटिलता, नियामकीय विभेद, जग्गा विवाद, श्रम कानुनदेखि लगानीकर्तामाथि हुने धरपकडसम्मका विषय उठाउँदै अहिलेको वातावरणमा नयाँ लगानी विस्तार गर्न कठिन भएको धारणा राखे।

छलफलमा सबैभन्दा कडा टिप्पणी एनसेलका चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठको थियो। उनका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारभन्दा पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले विदेशी लगानीकर्तामा असुरक्षाको भावना बढाएको छ।

‘हामी पनि एक पीडित पक्ष हौँ,’ उनले भने, ‘वैधानिक प्रक्रियामा सहभागी हुँदा पनि लगानीकर्तामाथि धरपकड र फौजदारी मुद्दाको चर्चा हुनु आफैंमा लगानीको वातावरणका लागि राम्रो संकेत होइन।’

श्रेष्ठले आजियाटाबाट एनसेलको स्वामित्व नेपाली लगानीकर्तामा हस्तान्तरण हुँदा सिर्जना भएको विवादलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्नेभन्दा विवादमा तान्ने प्रवृत्ति देखाएको टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार लगानीकर्तालाई सबैभन्दा बढी डराउने विषय आयकर ऐनको दफा ५७ हो। यो व्यवस्थाका कारण मर्जर तथा एक्विजिसनजस्ता व्यावसायिक निर्णयसमेत अनिश्चित बनेको भन्दै उनले या त अफसोर लगानीलाई स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी घोषणा गर्न, होइन भने कानुन पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे।

एनसेलले नियामकीय विभेदको विषय पनि उठायो। कम्पनीले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि अर्बौं रुपैयाँ शुल्क तिर्दा पनि समान प्रकृतिका अन्य सेवा प्रदायकसँग समान व्यवहार नभएको, फ्रिक्वेन्सी वितरणमा समेत विभेद भएको गुनासो गर्‍यो।

छलफलमा सहभागी अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिले पनि समस्या फरक–फरक भए पनि नेपालमा नीतिगत पूर्वानुमान योग्यता अझै कमजोर रहेको निष्कर्ष सुनाए।

सूर्य नेपालका उपाध्यक्ष अभिषेक सर्राफले व्यवसाय विस्तार गर्न अनुमति प्रक्रिया र जग्गा व्यवस्थापन नै सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको बताए। बुढानीलकण्ठमा होटल निर्माणका लागि खरिद गरिएको जग्गाको विवाद समाधान गर्न वर्षौं लागेको अनुभव सुनाउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘लगानी गर्छु भन्दा पनि यति धेरै झन्झट भोग्नुपरेपछि नयाँ लगानी कसरी आउँछ?’

कच्चा पदार्थ आयातमा अस्थिर भन्सार दर, स्थानीय तहअनुसार फरक-फरक कर, विदेशी कर्मचारीको वार्षिक भिसा नवीकरण, माउ कम्पनीबाट पुँजी ल्याउन हुने कठिनाइ तथा श्रम कानुनका व्यवस्थालाई पनि व्यवसायीले सुधार गर्नुपर्ने प्राथमिक क्षेत्रमा राखे।

युनिलिभर, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी सिमेन्ट, एसियन पेन्ट्सलगायत कम्पनीका प्रतिनिधिले सरकारले कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल र स्थिर बनाउन सके नेपालमा जलविद्युत्, होटल, खाद्य उद्योग, उपभोग्य वस्तु तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा थप लगानी आउन सक्ने धारणा राखे।

व्यवसायीहरूको लामो गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रलाई शंकाको होइन, साझेदारीको दृष्टिले हेर्ने स्पष्ट सन्देश दिए।

उनले वैध रूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति र आर्जित नाफाको सुरक्षा सरकारको दायित्व रहेको दोहोर्याउँदै उद्योगी-व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित रहेको, नियम स्थिर रहेको र कर प्रणाली पूर्वानुमेय रहेको विश्वास गर्न सक्नुपर्ने बताए।

‘सरकार निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले होइन, साझेदारको दृष्टिले हेर्छ,’ वाग्लेले भने, ‘निजी क्षेत्रको सफलता नै नेपालको आर्थिक सफलताको आधार हो। त्यसैले थप लगानी गर्नुहोस्, उद्योग विस्तार गर्नुहोस्। सरकारले तपाईंहरूको साथ दिनेछ।’