बैंकको ऋण उठाउने आक्रामक शैलीले पलायन हुँदै उद्योगी व्यवसायी

काठमाडौं । नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ऋण उठाउने सवालमा अपनाएको आक्रामक शैलीका कारण स्थापित उद्योगी तथा व्यवसायी समेत यतिखेर घर न घाटको भएका छन् । बैंकको जसरी पनि नाफा कमाउको नीतिले ऋणीहरुले ऋणको केही किस्ता तिर्न नसकेकै अवस्थामा हतारमा धितो लिलामी गराउन बैंकहरु उद्दत हुँदा बिस्तारै व्यवसायबाट व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

ऋणीबाट कर्जा असुल गर्ने मामिलामा सबैभन्दा बढी आक्रामक एनआइसी एसिया बैंक रहेको छ । त्यस्तै एभरेष्ट,प्रभु,नबिल बैंक पनि ऋणीको धितो लिलामीमा अग्रस्थानमा पर्छन् । कतिपय अवस्थामा बैंकहरुले ऋण चुक्ता गर्न ऋणीलाई जानकारी नै नदिई बैंक आफैले लिलाम सकार गर्ने कार्य गरिहेको व्यवसायीहरुको आरोप छ । कति बैंकहरुले लिलाम सकार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ५७(१)अन्तर्गत जग्गाको लिलाम सकार गर्दा सम्बद्ध कानुन प्रतिपादित कानुन तथा नजिर सिद्धान्तलाई समेत अनुशरण नगरेको भेटिएको छ ।हिमालयन बैंकका सीइओ अशोक राणा उद्योग व्यवसायीलाई मन्दीको समयमा बैंकहरुले जसरी दबाव दिइरहेका छन् उचित नभएको बताउँछन् ।तथापी बैकले दिने सुविधालाई अटेर गरेर कतिपय व्यवसायी नियतवश ऋण नतिर्ने गरेकाले ताकेता गर्नुपरेको बताउँछन् ।

एनआईसी एसिया बैंकले चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सयौं घरजग्गा बिक्रीमा राखेको छ । बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका २ सयभन्दा बढी संख्यामा घरजग्गा लिलाममा राखेको जनाएको छ । पटक–पटक गरी बैंकले देशभरिका विभिन्न ठाउँको गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति र कर्जामा रहेको धितो लिलाम बिक्री गरिरहेको छ । पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै धितो लिलाम गर्ने बैंकमा एनआईसी एसिया बैंक अग्रस्थानमा छ ।यस्तै, सनराइज बैंकले पछिल्लो पटक आफ्नो स्वामित्वमा रहेका देशभरिका ४१ ठाउँको घरजग्गा बिक्रीमा राखेको छ ।

घरजग्गासँगै बैंकले विभिन्न मोडलका सवारी साधन पनि लिलाम गरिरहेको छ । यस्तै, प्रभु बैंकले १४ जिल्लाका २९ ठाउँको घरजग्गा बिक्रीमा राखेको छ भने माछापुच्छ्रे बैंकले १६ जिल्लाको २० वटा घरजग्गा र सिद्धार्थ बैंकले एसडब्ल्यूएम ब्राण्डका ८ वटा मोटरबाइक सहित घरजग्गा लिलाममा राखेको छ ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा राखिएको धितो धमाधम लिलाम गरेर बिक्री गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय पत्रिकाका पानाहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण तिर्न आह्वान गरेका र लिलामीमा ग्राहकका धितो चढाइएको सूचनाले भरिभराउ भएको देख्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंककै अध्ययनमा पनि औधोगिक क्षेत्र क्षमताको ३० प्रतिशत मात्र चलेको छ । व्यापार व्यवसाय ५० प्रतिशत भन्दा चलेको छैन । हरेक जसो चोकमा पुग्दा सटर खालीका सूचना देख्न सकिन्छ । लिलामीमार्फत् घरजग्गा नै बिक्री गर्न थालेपछि बैंकले ऋणीको उठिबास नै लगाएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । तर, लिलामीका सूचना प्रकाशन गर्दा बैंकको रिकभरीमा सघाउन पुग्ने र खराब कर्जा कम गरेर ऋण असुलीमा बैंक अब्बल सावित गर्न धितो लिलामीमा बैंकहरु हतारिएको राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक एवं बैंकर अर्जुन प्रसाइँ बताउँछन् ।

बाराक ओबामाले जोगाएको फोर्ड कम्पनी

सन् २००६मा अमेरिकामा प्रख्यात फोर्ड गाडी कम्पनी धराशायी बन्न पुग्यो । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा करिव २१ लाख मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको कम्पनी डुब्ने अवस्थामा पुग्यो । गाडी बिक्री कम हुने,ऋण दिएको बैंकले च्याप्न थालेपछि फोर्ड गाडी कम्पनी लिलामीमा जाने अवस्थामा थियो । त्यसको २ वर्षपछि सन् २००८ मा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले राष्ट्रपति पदमा विजय हासिल गरे । उनले फोर्डबारे जानकारी पाए र तत्कालीन गभर्नर जेनिफर ग्रानहोमलाई आर्थिक योजना बनाउन मद्दत गर्न आग्रह गरे । उनले उद्योगलाई जीवित राख्ने अनेक तरिकाहरूबारे छलफल गरे ।

फोर्ड कम्पनीको दुरावस्था देखेर राष्ट्रपति ओबामाले उद्योग जसरी पनि जोगाउनपर्छ भन्ने अभिप्रायका साथ तत्काल बैंकसँग छलफल गरेर कम्पनीलाई छुट र कर्जा तिर्ने समय लम्ब्याइदियो । साथै ओबामाकै निर्देशनमा अमेरिकी निर्यात–आयात बैंकले कार र ट्रकहरूको निर्यातमा ३.१ बिलियनको वित्तपोषण गर्न फोर्ड लोन ग्यारेन्टी स्वीकृतको घोषणा समेत गर्यो ।सरकारबाटै यस्तो सुविधा पाएको फोर्ड कम्पनी बिस्तारै बौरिँदै गयो ।

आज यो कम्पनीको गाडी नपुगेको सायदै कुनै देश होला । नेपालमा पनि फोर्ड कम्पनीका गाडीहरु मजाले गुडिरहेको देखिन्छ । बाराक ओबामाले अमेरिकी अटो उद्योग फोर्डलाई लोप हुनबाट बचाए ।उद्योगी व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउन वित्तीय वातावरण निर्माण गर्न विदेशी मुलुकमा सरकार नै लाग्ने रहेछ भन्ने दृष्टान्त हो यो ।

बैंककै कारण सडकमा पुगेका व्यवसायी बस्नेत

२०६६ साल जेठ २ गते ओरियन्टल विल्डर्सका सञ्चालक सुधिर बस्नेतले व्यवसाय प्रायोजनका लागि काठमाडौंको धापासिमा रहेको २४ रोपनी ९ आना जग्गा एनआइसि एसिया बैंकमा धितो राखेर १४ करोड ऋण लिए । सोही समयमा व्यवसायी बस्नेतले करिब ३० करोडभन्दा बढी लगानी गरेर भवन निर्माण कार्य अघि बढाएका थिए । तर ऋण तिर्ने बेला व्यवसायी बस्नेत विभिन्न व्यक्तिको जालझेल र आरोपमा जेल जान बाध्य भए भने त्यहि मौका छोपेर एनआईसी एसिया बैंकले, ऋण नतिरेको सुचना जारी गर्दै एक पक्षीय रुपमा बस्नेतले धितोमा राखेको सबै सम्पती आफ्नो कब्जामा लियोे ।

बस्नेत जेलपरेको मौका छोपेर एनआइसि एसिया बैंकले बस्नेतले ऋण नतिरेको भन्दै सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया थाल्यो । तर लिलामिको प्रक्रिया धितोको साबिक मुल्य भन्दा अत्यन्तै कम मुल्यांकन गरी बेंकले उक्त सम्पती हडप्यो ।

व्यवसायी बस्नेत परिवारका अनुसार धापासी क्षेत्रमा अहिले आना जग्गाको मूल्य ४५ देखि ५० लाख रुपैयाँ मूल्य रहेको छ । जसअनुसार पनि धितो राखेको जग्गाको मुल्य २ अर्ब रुपैंया पर्छ ।व्यवसायी बस्नेत परिवारका अनुसार सुधिर बस्नेतले बैंकबाट १४ करोड ऋण लिएकोमा सावा ब्याज सहित गरेर २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बस्नेतले धितोमा राखेको जग्गामा हाउजिङ कम्पनी देखि अन्य भवन बन्दै थिए । बैंकले बस्नेतको सम्पती हत्याउने बेलामा सम्पतीको भाउ बढेर अर्बौ रुपैंया पुगिसकेको थियो । जेलबाटै पनि सुधिरले म जेलबाट निस्के पछि सबै ऋण तिर्छु भन्दै थोरै समयको माग गरेको भए पनि बैंकले २४ करोड लिनु पर्ने ठाउँमा अर्बौं रुपैंया उठायो । एनआइसी एसिया बैंकले अहिले धापासीमा धमाधम संरचना बनाइरहेको छ ।

निर्देशन मान्दैनन् बैंकहरु

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी रूपमा ऋणीको धितो लिलाम गर्न नपाउने गरी डेढ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका, २०७७ संशोधन गरी धितो लिलाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडाइ गरेको छ । तर पनि बैंकहरुको मनपरी रोकिएको छैन । त्यसअघि मनपरी रूपमा असुलीको प्रक्रिया सुरु गरेर धितो लिलाम गर्दै आएका थिए । यो विषयमा राष्ट्र बैंकमा पनि थुप्रै गुनासो परेका थिए । ऋण उठाउने मामिलामा बैंकहरु स्वतन्त्र छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि भाखा नाघेको ६ महिनापछि मात्र धितो लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्न पाउनेछन् । निषेधाज्ञा अवधिभर भने धितो लिलाम नगर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो  ।

विश्वव्यापी कोरोना भाइरस र त्यसपछि निम्तिएको आर्थिक मन्दीले बजारमा बस्तु तथा सामानको माग नहुँदा यतिबेला व्यवसाय सिथिल भएको छ । उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । व्यवसाय चलाउने क्रममा विभिन्न बैंकहरुबाट उनिहरुले लिएको ऋणको व्याज समेत भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा साँवा त झन् परैको कुरा हो तिर्न सकेका छैनन् । व्यवसायिक वातावरण बनाउन वित्तीय वातावरणको पनि आवश्यक हुन्छ । यस्तो बेलामा उद्योग व्यवसाय टिकाउने दायित्व सरकारको पनि हुन्छ । तर यसमा नत राष्ट्र बैंक नत र राज्य कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।