वाणिज्य बैंकहरूको अडिटमा गम्भीर कमजोरी, सीईओले नै गर्थे अडिट प्रमुखको मूल्यांकन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण (अडिट) प्रणालीमा गम्भीर कमजोरीहरू औँल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को सुपरभिजन प्रतिवेदनमा बैंकहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली, सुशासन, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियामा विभिन्न खालका कमजोरी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

Advertisement:

प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश बैंकमा लेखापरीक्षण विभाग प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बाट गरिने गरेको पाइएको छ। मूल्यांकनमा व्यवसायिक लक्ष्यहरू समेत समावेश गरिएकाले लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रतामा असर परेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

यसका साथै लेखापरीक्षण समितिको सुशासन पनि कमजोर देखिएको छ। समितिको बैठकमा अध्यक्ष तथा अन्य सञ्चालकहरू आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी हुने अभ्यासले समितिको स्वतन्त्रता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार लेखापरीक्षण योजना वार्षिक रूपमा तयार गरिए पनि विस्तृत आवधिक योजना तयार गर्ने अभ्यास पर्याप्त छैन। लेखापरीक्षणका लागि आवश्यक कार्यदिन  निर्धारण गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा समान जोखिम समूहमा रहेका शाखाहरूमा समेत असन्तुलित तथा असंगत रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँट हुने गरेको पाइएको छ।

त्यस्तै, लेखापरीक्षण निर्देशिकामा अफसाइट अनुगमन, गैरकोषीय जोखिम (एलसी तथा बैंक ग्यारेन्टी) लगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूको परीक्षणसम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। विदेशी प्रतिनिधि कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण तथा वार्षिक सूचना प्रविधि (आईटी) अडिटसमेत प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन नभएको उल्लेख गरिएको छ।

लेखापरीक्षण विभागमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा विभाग अर्ध–सीए प्रशिक्षार्थी जस्ता अस्थायी जनशक्तिमा अत्यधिक निर्भर रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ। यसले लेखापरीक्षणको गुणस्तर र प्रभावकारितामा नकारात्मक असर पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण अवलोकनहरूको वर्गीकरण तथा समस्या समाधानका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण नगरिएकाले लेखापरीक्षण प्रक्रिया कमजोर बनेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। साथै, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरूमा विश्लेषणात्मक सारांश तथा कार्यान्वयनयोग्य सिफारिसहरूको अभाव रहेको र लेखापरीक्षण गरिएका निकायहरूले तोकिएको समयभित्र प्रतिक्रिया नदिने समस्या पनि देखिएको छ।

प्रतिवेदनले पहिचान गरिएका प्रावधान (प्रोभिजनिङ) सम्बन्धी आवश्यकताहरू व्यवस्थापनबाट पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ। त्रैमासिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू तयार गरी लेखापरीक्षण समितिमा नियमित रूपमा पेश नगरिएको पनि पाइएको छ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसमेत कमजोर रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। पूँजी पर्याप्तता लगायत नियामकीय प्रतिवेदनमा आन्तरिक लेखापरीक्षकको प्रमाणीकरणको व्यवस्था नभएको, लेखापरीक्षण निष्कर्षहरूको अनुगमन प्रणाली कमजोर रहेको तथा प्रयोगमा रहेका अडिट सफ्टवेयरहरूले परिवर्तनको अभिलेख नराखी अवलोकनहरू संशोधन गर्न सक्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, आन्तरिक लेखापरीक्षण म्यानुअललाई मानव संसाधन तथा सूचना प्रणालीसँग सम्बन्धित विकसित जोखिमहरूलाई समेट्ने गरी अद्यावधिक नगरिएको पाइएको छ। यसले समग्र आन्तरिक नियन्त्रण तथा अनुपालन प्रणालीमा कमजोरी रहेको संकेत गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकले भने यी अवलोकनहरू सबै वाणिज्य बैंकहरूमा लागू नहुने स्पष्ट गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा गरिएको निरीक्षणका क्रममा एक वा एकभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरूमा देखिएका प्रतिनिधिमूलक कमजोरीहरूलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार गरिएको जनाइएको छ।