‘स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासन कायम गर्न गैरदलीय व्यवस्था आवश्यक’

२०८३ जेठ २८ गते

‘स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासन कायम गर्न गैरदलीय व्यवस्था आवश्यक’

काठमाडौं । स्थानीय तहलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन गैरदलीय व्यवस्था आवश्यक रहेको वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।

बिहीबार राजधानीमा पिपुल फष्र्ट पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले दलतन्त्रले भ्रष्टाचार र अविकासलाई बढावा दिएकोसमेत आरोप लगाएका छन् ।

Advertisement:

Ad
Ad

 

‘स्वतन्त्र स्थानीय तह अभियान’का संयोजक सनोज महतले संघ र प्रदेशमा दलीय उम्मेदवार ठिक भएपनि स्थानीय तहलाई दलबिहीन स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

हाल वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्म दलहरुले ३६ हजार १ सय ७ जना आफ्ना नेता–कार्यकर्ता नियुक्ति गरिरहेको र उनीहरुले जनसेवा भन्दा दलतन्त्रीय शासन चलाएको महतले आरोप लगाए ।

 

केन्द्रदेखि वडासम्म विपक्षहरुलाई निषेध गरि कुशासन चलेको आरोप लगाउँदै महतले भने, ‘यदि स्थानीय सरकार गैरदलीय हुँदा ८ सय ८६ मा खुम्चिँने र ३५ हजार २ सय २१ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार आउँदा वेथिति, भ्रष्टाचार र पक्षपता अन्त्यको लागि पनि गैरदलीयता आवश्यक छ ।’

 

पिपुल फष्र्ट पार्टीका संयोजक प्रशान्त सिंहले स्थानीय सरकारमा दलतन्त्र रोग जस्तै बनेको आरोप लगाएका छन् । २०७२ सालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गरेर सिंहदरबारमा केन्द्रीत अधिकार गाउँगाउँमा लग्नु विश्वको लागि नमुना भएको बताए ।

देशभरका स्थानीय तहहरुमध्ये स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चलाएकाले मात्रै राम्रोे परिणाम ल्याउन सकेको जिकिर गर्दै संयोजक सिंहले भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिका, धनगढी र धरान उप–महानगरपालिकाको मात्रै चर्चा, विकास र लोकप्रियताले स्वतन्त्र तथा गैरदलीयताको आवश्यक पुष्टि भएको छ ।’

वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलाले आफू देशभरका धेरैवटा स्थानीय तहमा घुमेको र त्यहाँको अवस्था बुझ्दा दलीयकरणको मारमा जनता परेको बताए । धमलाले आउँदो निर्वाचनसम्म कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले स्थानीय तहसम्म दलहरुको एकछत्र राजले जनता आजित भएको जिकिर गर्दै स्थानीय तहमा स्वतन्त्र तथा गैरदलीयताको खाँचो औंल्याए । ‘विधायीका, न्यापालिका तथा कार्यकारी अधिकारसहितको स्थानीय सरकार विश्वका लागि नमुना योग्य भए पनि दलीयकरण ठूलो समस्या छ’, त्रिपाठीले भने ।

अधिवक्ता विकास ठाकुरले रास्वपाले आफ्नो प्रतिवद्धता पत्रमा नै स्थानीय सरकारलाई गैरदलीय बनाउने भनेको तर अहिले उ त्यसबाट पछाडि फर्किने दिशा तिर जान लागेको आरोप लगाए । ‘रास्वपाले चहेमा तुरुन्तै यो काम हुन्छ तर, उ अहिले ‘स्थानीय सरकारमा पनि अरु दलहरुलाई क्लिनस्वीप गर्नुपर्छ भन्दै छ, के अब यो अनैतिक सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिनुपर्ने बेला आएको हो ?’ ठाकुरले प्रश्न गरे ।