२०८२ चैत ०६ गते
काठमाडौं । प्रतिनीधिसभाको निर्वाचन सकिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत सहित दुई तिहाइ नजिकको नतिजा समेत हात पारिसकेको छ । यहि १२ गते सांसदले सपथ लिने र १३ गते नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीले सपथ लिने लगभग निश्चित छ ।
यस हिसाबले हेर्दा पनि जेनजी आन्दोलन पछि बनेको नागरिक सरकारको आयु एक साता मात्र बाँकी छ । निर्वाचन गराउने म्याण्डेट बोकेर बनेको सरकारको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यसैविचमा महत्वर्पुण कामहरु गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफ्नो बर्हिगमनको संघारमा मन्त्रीको हैसियतमा गरिएका काम कारबाहीको सुचि सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आफु मन्त्री भएपछि आफ्ना सबै सपनालाई तिलाञ्जली दिएर देश र जनताको हितमा काम गरेको बताएका छन् । बजेट आइसकेको अवस्थामा अतिरिक्त दायित्वको रुपमा देखिएको निर्वाचन गराउँन आर्थिक हिसाबले सहज नभएपछि सजिलै पार लगाएको उनले उल्लेख गरेका छन् । भदौ ३० गतेदेखि फागुन मसान्तसम्म अर्थमन्त्रीको हैसियतमा ८३२ वटा निर्णयहरु भएकोमा त्यसमा २७ वटा परम्परागत टिप्पणीमा भएपनि बाँकी सबै डिजिटल एकिकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीबाट भएको छ ।
खनालले आफ्नो कार्यकालमा आन्तरिक राजस्व विभागका करदाता कार्यालयहरु खारेज भएको, अनलाइनबाटै करचुक्ता प्रमाणपत्र लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको, कर अनुसन्धान इकाई, वैदेशिक लगानी समन्वय इकाइको स्थापना गरिएको लगायतका कामहरु समेटेर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेका छन् ।
निर्वाचन खर्च जोहोका लागि ११९ अर्ब रुपैयाँ बरारबको प्रतिफल नदिने आयोजन स्थगन गरिएकोमा २ हजार ४२ वटा आयोजनाका लागि ५२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ फुकुवा गरिएको छ । राहदानी खरिद ठेक्काका लागि बहुवर्षिय सहमति दिइएको छ ।
यस्तै पूर्वपदाधिकारीले अनधिकृत रुपमा प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मी र सवारी पुरै फिर्ता ल्याइएको छ । स्वकिय सचिवको सुविधा लिएका बहालवाला पदाधिकारीको सुविधा पनि रोकेका खनालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि मन्त्रालयगत सिलिङ समेत पठाइसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १८ खर्ब ९० अर्बको सिमाभित्र रहेर बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ दिइसकेको छ ।
यस्तै मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट निस्कन शिघ्र सुधारात्मक कृयाकलापको विस्तृतीकरण २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । संघिय मामला तथा सामान्य प्रशासनको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका खनालले उक्त मन्त्रालय सम्बद्ध ८५ वटा निर्णय गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया