'पुँजी बजार कसैको बिर्ता होइन, सुटुक्क धनी बन्ने खेल बन्द गरौँ’

कुनै पनि कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमै संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर फरक समूहका रूपमा रहने भनी परिभाषित गरिएको हुन्छ । सोही अनुसार केहीलाई दइवटा आइजिन दिएको र केहीले एउटै आइजिन लिएको देखिन्छ । संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनी छुट्याउँने गरी फरक आइजिनको व्यवस्था गर्ने अडानमा रहेकी सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  प्रविन पन्दाकको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । तर तर पन्दाक  बजारमा ‘चलखेल’ रोक्न र पारदर्शिता कायम गर्न फरक समूहका धितोपत्रलाई फरक आईएसआईएन आवश्यकता रहेको बताउँदै आएकी छन् ।    सबैले आलोचना गरेका विषय लागु गर्न पन्दाकले किन अडान लिइन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बाणिज्यपोष्ट म्यागेजिनले संवाद गरेको थियो । उक्त संवादको अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।

                                                                                                                            दोहोरो आइजिनको विषयमा यति धेरै विवाद र आलोचना भइरहेको छ, तैपनि तपाई दोहोरो आइजिन कायम गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, के का लागि गर्न खोज्नु भएको हो ? 

Advertisement:

पुँजी बजार कसैको बिर्ता होइन । कोही एकले बजारमा चलखेल गर्न पाउँदैन । मैले एक्लै गर्न खोजेको विषय पनि होइन । सिडिएससीको सञ्चालक समिति सबैले पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर साइन गरेर निर्देशिका स्विकृतिका लागि  धितोपत्रबोर्ड पठाएको हो । संगठित संस्थाको प्रवन्धपत्र नियमावलीमा संस्थापक र सर्वसाधारण समुहको सेयर छुट्याइएको अवस्थामा संस्थापक र सर्वसाधारणलाई छुट्टा छुट्टै आइजिन प्रदान गर्नुपर्छ । एकै प्रकारका धितोपत्र समुहलाई एउटै र फरक धितोपत्र समुहलाई छुट्टा छुट्टै आइजिन चाहिन्छ  । कि त कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा पनि शुरुमै एकै प्रकारको धितोपत्र समुह हो भनेर ल्याउनु पर्यो । उनीहरुको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमै छुट्टै समुह हुन्छ । समुह दुइवटा छुट्याएर ल्याएपछि त लगानीकर्तालाई झुक्याएर एउटै बास्केटमा हाल्न त भएन नी । संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर मूल्य नै फरक हुन्छ । समुह फरक भएको धितोपत्रलाई कसरी एउटै आइजिन शुरुमै दिन सकिन्छ । 

कतिपयले त नेपालको अभ्यास विपरित तपाई जानुभयो भन्छन नी ?

पहिले देखिनै सर्वसाधारण र संस्थापक भनेर दुइवटा आइजिन दिने चलन रहेछ । लक इन पिरियड खुलेपछि कोही मर्ज हुन्थे कोही भएका छैनन । कानुन बनाएर काम गर भनेको छ  र बनाएको कानुन (निर्देशिका) बोर्डमा अड्किएको छ । आइजिन निर्देशिका देखाएर मलाइ हटाउँने र मनपरी गर्ने रणनीति हो । म सारा नेपाल र अन्र्तराष्ट्रियस्तरमै च्यालेन्ज दिन्छु । कानुन बनाएर वेभसाइटमा राख्छु र बनाएको कानुन अनुसार गरिन भने मलाई सजाय गरे हुन्छ ।   । सिडिएससीको आधिकारिक धारणा नै यहि हो । सिडिएससीको सिस्टममा सर्वसाधारण  र संस्थापक भनेर राखिएको छ । प्रणालीमै खेलेर फाइदा लिनु त भएन नी । 

व्यवसायीहरु भने सबै एकै ठाउँमा मिसाइदेउ भन्छन् । ४० करोडको सेयरलाई ५/७ अर्ब बनाइदेउ भन्छन् ।  म भन्छु मिसाएर पैसा बढाइदिने हो भने सबैको सेयर युनिलिभरमा मिसाइदिउन न सबै धनी होउन न । होइन भने बिधिसम्मत गरौँ । मिसाउने एउटा विधि हुन्छ । कम्तीमा लगानीकर्ताले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने हो । सुटुक्क मिसाउँदै धनी हुने काम बन्द गरौ ।  

सिआइटीको (नागरिक लगानीकोष) सर्वसाधारण सेयर र संस्थापक सेयर भनेर पहिले नै छुट्याएको छ । एचआइडिसिएलको पनि छुट्याएको छ । पहिले नै भएको काम कसरी नेपालको अभ्यास विपरीत भयो भन्नुस् त । 

तपाइहरु निर्देशिका बनाएर बोर्डमा पठाउँने, बोर्ड अड्काउने अनि तपाइहरु दुई सरकारी निकायको विरोधाभाषमा कहिलेसम्म लगानीकर्ता पिल्सने ?

हामीले  निर्देशिक बनाएर २०८२ साउन ११ गते स्विकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड पठाएको हो । यसमा हामीले अड्काएका होइनौ । निर्देशिका स्विकृति हुने वित्तिकै सबै विषयको समाधाना हुन्छ । यदि निर्देशिका नमिलेको भए सेबोनले सुधार गर्नुपर्ने पाटो देखाउनुपर्ने हो तर केही पनि नभनी निर्देशिका अड्काएर राखिएकोे छ  । आइजिन निर्देशिकाले उनीहरुको डकुमेन्ट अनुसारको रेकर्ड प्रणालीमा गर्नुपर्छ भनेको छ । डकुमेन्टमा एउटा र प्रणालीमा अर्को गर्न मिल्दैन । एउटा कम्पनीको आइजिन मिसाउने सन्दर्भमा हामीले २०८१ मा बोर्डलाई सोधेका थियौ । धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको संस्थाका लागि उहाँको कानुन अनुसार गर्नुस भन्यो । 

लक इन अवधि सकिएकाको पनि आइजिन मर्ज भएन, सेयरहोल्डरलाई बन्धक बनाउन खोजियो भन्ने आरोप पनि तपाइलाई छ नी ?

लक इन अवधि सकिएपछि मर्ज गर्न सकिन्छ तर कानुन छैन । निर्देशिकाले आइजिन मिसाउने र छुट्याउँने विषयलाई राम्ररी सम्बोधन गरेको छ  । तर, सेबोनले पास गरेको छैन ।कालिन्चोकले केडिएलपि र केडीएल भनेर दुईवटा आइजिन राखेको छ । यसले आइजिन मिसाइदिन आग्रह गरेको छ तर कानुन नभएर  अड्केको छ । इमर्जिङ नेपाल (इएनएल) ले चिठि दिएको छ । तर, उसलाई कानुन बनाएर आएपछि मिसाउँछौ भनेका छौ । हामीले बन्धक बनाएका होइएनौ कानुन जहाँ अड्किएको छ त्यहीबाट बन्धक बनाइएको छ । 

कतिपयले एउटै वित्तिय साधन भएकाले समान अधिकार हुन्छ, मतदानको अधिकार र लाभांश सबैलाई हुन्छ । यसकारण दुई आइजिन भनेर वर्गीकरण गर्नु अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यासमै छैनन भनिरहेका छन नी ? 

उसो भए तपाई र म केटी हो यो सबैले मान्छन् नी । तर केटी हो भन्दैमा तपाइ र म एउटै  होइनौ फरक छौ । मतदान अधिकार संस्थापकले संस्थापक मात्र चुनन पाउने हो । उसको सिमा हुन्छ । अन्नाको आइजिनको निर्देशिका आइजिन गाइडलाइन २०२५ ले बराबर  र जुनसुकै समयमा परिवर्तन गर्न सक्यो भने मात्र एउटा मात्र आइजिन दिने भनेको छ । यो. भनेको अर्को पनि  बराबर हुनुपर्यो  जुनसुकै समयमा । तर लक इनमा भएको त कसरी बराबर हुन्छ । संस्थापकको तीन वर्ष बिक्रि गर्न पाइदैन, अर्कोको पाउँछ । संस्थापकले संस्थापकको मात्र छान्ने हो  । भोटिङ अधिकार फरक भयो । बच्चाले संस्थापक सेयर खरिद गर्न पाउदैन । तर सर्वसाधारणतर्फको पाउँछ । सिडिएससी अन्नाको सदस्य हो । अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास विपरित भन्नेहरुलाई अन्नाको गाइडलाइन हेर्न सुझाउँछु । 

तपाइहरु दुईवटा सिम्बोल ल्याउ भन्नुहुन्छ अनि नेप्सेले दिदैन भन्ने गुनासो छ नी ?

आइजिनको जिम्मेवार निकाय सिडिएससी हो । हामीले नै दिने हो तर कानुन अड्काएर राखेपछि नेप्सेबाट ल्याउ भनेको हो । यदि नेप्सेले नदिए हामीलाई भन्नुपर्यो नी हामी मगाइदिन्थेउ । उनीहरुले माग्दा नेप्सेले दिने अधिकार राख्दैन । 

कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा पनि सयरधनीको फरक छुट्याइन्छ भन्नुभयो के भन्न खोज्नुभएको हो । अलि स्पष्ट पारिदिनुस् न ?

जस्तै पियोर इनर्जीकै कुरा गरौँ न  उसको  संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्व ८० प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत हुने भनेर प्रवन्धपत्रमा छ । तरे र इनर्जी भनेर एउटै सिम्बोल सिस्टममा राखिदिनु पर्ने रे । प्रमोटर सेयर शुन्य बनाएर टिएमएसमा देखाइदिनु पर्ने रे । ४१ करोको सेयरलाई एकैठाउँमा मिसाउँदा ५ अर्ब ४४ करोड हुन्छ । अनि हामीले लगानीकर्ता झुक्याएर एकैपटक धनी बनाइदिनुपर्ने ?

सिटि होटलले प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा संस्थापक र सर्वसाधारण भनेर छुट्याएको छ तर बठ्याइ गरेर संस्थापकमा शुन्य बनाएको छ । यसको ९०  प्रतिशत संस्थापक र १० प्रतिशत सर्वसाधारण छ । तर सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर मूल्य बढाएको छ । कोड पनि एउटै छ ।   उनीहरुको प्रवन्धपत्रमै छुट्टिएको विषयमा फेरी किन बखेडा झिक्नुपर्यो भन्ने हो । 

(वाणिज्यपोष्ट म्यागेजिनबाट साभार)