२०८२ कात्तिक २० गते
काठमाडौँ। सरकारले आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेको छ। अब स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनका लागि सेवाग्राहीले आफ्नो स्थानीय तह अर्थात् नगरपालिका वा गाउँपालिका मा नै जानुपर्ने भएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्यान वितरण सेवा सञ्चालन गर्नेछ। तर, यदि कुनै स्थानीय तहले यो सेवा सुरु नगरेको भए सेवाग्राहीले जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पनि प्यान बनाउन सक्नेछन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले भने वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदासम्म पुरानै करदाता सेवा कार्यालयमार्फत सेवा जारी रहने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया