मुलुकमा थपिँदो ऋणको भार - साउनमा मात्रै ४१ अर्ब ११ करोड ऋण थपियो

काठमाडौं ।  पछिल्लो एकै महिनामा नेपालको ऋण भार थप ४१ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले हालै प्रकाशन गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो (साउन) महिनासम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

साउनमा ४१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ऋण वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ । योसँगै नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएपछि ऋणको भार निरन्तर बढ्दै गएको हो । आम्दानीको तुलनामा खर्च व्यापाक बढी छ । चालु आव सुरुवात अर्थात् गत असार मसान्तसम्ममा नेपालको कुल ऋण २४ खर्ब ३१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

Advertisement:

वर्तमान अवस्थामा एक नेपालीको भागमा ८४ हजार ७७५ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण भार छ । चालु आवको साउन मसान्तसम्म आइपुग्दा एक नेपाली सो बराबरको सार्वजनिक ऋण भार बोकेका छन् । यो नेपालको कुल जनसंख्यामा आधारित हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार हाल नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ ।

हालसम्मको नेपालको जम्मा तिर्न बाँकी ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडीपी) को आधारमा भने ४३.३४ प्रतिशत कायम भएको छ । यसमा आन्तरिक तर्फको ऋण १२ खर्ब ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छ भने बाह्य तर्फ पनि १२ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। आन्तरि र बाह्य तर्फ तिर्न बाँकी ऋण भने कुल जीडीपीको क्रमशः २१.१० प्रतिशत र २२.२४ प्रतिशत हुन् आउँछ ।

महँगो ब्याजमा ऋण उठाएर खर्च धान्दै सरकारः ऋण परिचालनको लक्ष्य र प्राप्ति कस्तो ?

चालु आवमा सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पहिलो महिनामा भने वार्षिक लक्ष्यको ७।९७ प्रतिशत मात्रै प्राप्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार साउनमा ४३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको देखिन्छ । अब सरकारले बाँकी ११ महिनामा कुल ५ खर्ब ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी छ ।

चालु आवको सरकारले आन्तरिक ३ खर्ब ३० अर्ब र बाह्य तर्फ २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले आफ्नो खर्च धान्न महँगो ब्याजमा ऋण उठाएको देखिन्छ। बाह्यको तुलनामा आन्तरिक ऋण धेरै परिचालन गरि खर्च गरेको हो ।

साउनमा वार्षिक लक्ष्यको १२.१२ प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्ति गरेको छ। तर, बाह्य ऋण प्राप्ति भने ज्यादै न्युन देखिएको छ । वार्षिक लक्ष्यको १.६६ प्रतिशत मात्रै अर्थात् ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्रै बाह्य ऋण प्राप्ति भएको छ । आन्तरिक ऋणको तुलनामा बाह्य ऋण सस्तो पर्छ ।। तर, सरकारलाई बाह्य ऋण उठाउन नसकी आफ्नो खर्च धान्नकै लागि महँगो ब्याजमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न बाध्य देखिन्छ।