२०८३ भदौ २१ गते
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका सीडीओहरूलाई जर्बजस्ती कर्जा असुली गरे पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले बैंकरहरूलाई कर्जा असुलीमा कडाइ गर्न नपाउने गरी परिपत्र गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले ऋण असुलीका नाममा सर्वसाधारणलाई दिइने शारीरिक तथा मानसिक यातना, दुर्व्यवहार र अन्य गैरकानूनी कार्यहरू रोक्न देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यो परिपत्र नेपाल सरकार र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ बीच भदौ ६ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको हो ।
परिपत्रअनुसार ऋण असुलीका लागि कसैलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामानहरू उठाएर लैजाने र किस्ता नतिरेसम्म वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू ऋणीको घरमै बसेर धरपकड, गाली÷बेइज्जती, दुर्व्यवहार लगायत गैरकानूनी काम गरेमा त्यस्ता कार्य उपर पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्ने र प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन् ।
प्रतिक्रिया