२०८१ कात्तिक ०९ गते
काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा लाइन काट्न थालेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) आक्रोशित बनेको छ । एफएनसीसीआईले विज्ञप्ति जारी गर्दै लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै तत्काल लाइन जोड्नुपर्ने माग गरेको छ । उद्योगी र प्राधिकरण विचको विवादको समाधान नै लाल आयोगको प्रतिवेदन रहेको उसको ठहर छ । बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले बिहीबार राती ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि एफएनसीसीआई तातेको छ ।
महासंघले विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धी विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न सबै पक्षमा आग्रह गरेको छ । ‘विवादका कारण बारम्बार उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन काटिदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर परि गलत सन्देश जाने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो विवाद समाधानका लागि लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्ताद्धारा सबैपक्ष बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ ।’
महासंघले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रत्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको र यसले गर्दा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको जनाएको छ । बिजुली उपभोगको प्रमाणको आधारमा अतिरिक्त विद्युत महसुल भुक्तानी गर्नेमा उद्यमीहरु तयार रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद सदाको लागी अन्त गर्न सर्बोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो । तर उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । लाल आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठभुमिमा वार्ताको माध्यमबाट लामो समय देखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सम्बन्धि समस्या समाधानको लागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने एफएनसीसीआईले भनेको छ । ।
प्रतिक्रिया