खराब नियतले खुलेका सहकारीको ब्यानर आम सहकारीका लागि भारी परेको छ

स्वनियमनमा चल्ने भनेर खुलेका सहकारीहरु अहिले अस्तित्वको लडाइमा छन् । सञ्चालकहरुको स्वाभिमान धरमराउँदा  केही सहकारीहरु संकटमा छन् । सानो सानो पुँजी बचत गर्ने बचत कर्तालाई रुवाएका ति सहकारीकै कारण कतिपय राम्रा काम गरेका सहकारी माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । खराब नियतले खुलेका सहकारीको ब्यानर आम सहकारीका लागि भारी परेको छ ।   सहकारीको समस्या बढ्दो भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फ सहकारी ऐन ल्याएको छ भने सहकारी नियमन प्राधिकरण पनि गठन भइसकेको छ । अर्कोतर्फ लामै समय भयो बचतकर्ताहरु आन्दोलित छन् । सहकारी समस्या समाधान, सरकारले ल्याएको ऐन र गठन गरेको प्राधिकरणको विषयमा केन्द्रित रहेर बाणिज्यपोष्टकी एलिजा उप्रेतीले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ लि.का अध्यक्ष चन्द्र ढकालसँग गरिएको कुराकानीको  सम्पादित अंश :

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको सहकारी ऐन २०८१ मा तपाइ अभियानकर्मीहरु अझै अन्यौलमा छौ भन्नुहुन्छ, खासमा अन्यौलता के मा हो ? 
 प्रतिस्थापन बिधेयक मार्फत आएको ऐनभित्र हाम्रो त्यति धेरै फरक धारणा होइन । सहकारी ऐन २०८१ ले प्राधिकरण बनाउँने विषयलाई मात्र बिशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यसको संरचना, प्राधिकरणले अबको दिनमा कसरी काम गर्छ जस्ता  प्राधिकरणको विषयबस्तु धेरै समेटिएको छ । हामीले  नाम प्राधिकरण नै भनेको होइन तर एक खालको सेकेण्ड टियर चाहिने विषय चाहि भएको हो । त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ । यसमा फरक धारणा राख्नुपर्ने अवस्था छैन । अहिले अध्यादेश सच्चिएर (करेक्सन) भएर आइसकेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकले पुँजीकोषको १० प्रतिशतसम्म बचत गर्ने र १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने विषय सम्बोधन गरेको छ । पहिला बचतको सिमाको कुरा गरेको भएर लबिङ गरेको हो । राष्ट्र बैंकले हाम्रो सुझाव जस्ताको तस्तै सम्बोधन नगरेपनि उहाँहरुले पुँजीकोषको १० प्रतिशतसम्म बचत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

Advertisement:

बचत तथा लगानीको सिमाको बिषयमा चाहि तपाईहरुको असन्तुष्टि किन ? 
बचत तथा ऋणको सिमा तोकिनु हुदैन भनेर हामीले भनेका हौ । तर सिमाको अंक हटाइसकेको छ । हामीले सिमामा अंक नराख्नु भनेको हो । पहिले १० लाख, २५ लाख र ५० लाख भनेको थियो । राष्ट्र बैंकको मापदण्ड निर्देशनमा हाम्रो रिजर्भेसन छ । अहिले ऐन नयाँ बनिसकेपछि पुरानो ऐनको सिमा किन राख्नुपर्यो भन्ने हाम्रो तर्क हो । तर अंक परिमार्जन गरेको छ । यसलाई ठुलो इसु मानिनु हुदैन । राष्ट्र बैंकले हामीसँग २२/२५ दिनको समय दिएर सुझाव मागेको थियो । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले उसले मापदण्ड जारी गर्ने भन्ने छ । सकेसम्म हाम्रा सुझाव समेट्नुपर्ने हो । तर जारी गर्दा यो कारणले सकेनौ तपाइहरुको सुझाव समेट्न भन्नु पर्थ्यो  । अब यसको अन्यौलता प्राधिकरणले नै हटाउँछ । 

सबै सहकारी समेटेको ऐन हुँदा हुँदै तपाई आफै पनि बचत तथा ऋण सहकारीका लागि छुट्टै साकोस ऐन चाहिन्छ भनिरहनु भएको छ, अहिले भएको ऐनले साकोसलाई कहाँनेर छोएन ?  
सहकारी विभागको आंकडाले ३४ हजार सहकारी देशभर छन भन्छ । त्यही सहकारी विभागको आंकडाले बचत ऋण भित्र १४ हजार सहकारी छन् भन्छ । त्यो १४ हजार भित्रको सहकारीका सदस्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने १ करोड भन्दा बढी सदस्य प्रत्यक्ष संलग्न भएको तथ्यांक छ । एक किसिमले झण्डै ४० प्रतिशत प्लस तथ्यांक भित्र र त्यसबाहिर ७० प्रतिशत सदस्य बचत तथा ऋण सहकारीका सदस्य हुन् । सहकारी ऐन २०७४  भनेको समग्र सहकारीको कानुन हो । सहकारी ऐन २०४८ को ग्राउण्डलाई निरन्तरता दिदै केही संसोधन भएर आएको ऐन २०७४ हो । त्यसले निरन्तरता दिएको कुरा कार्यान्वयन नै भएको छैन । हामीले कर्जा सुचना, बचत ऋण सुरक्षण, कर्जा असुली न्यायधिकरण,दर्ता प्रक्रिया जस्ता कार्यक्षेत्रको माग गर्यौ । यो कार्यान्वयनमा गएको भए केही समय यहि ऐनबाट गाइडेड हुनसक्थ्यौ र अहिलेको जस्तो समस्या पनि आउदैनथ्यो ।  भएका राम्रा कुरा कार्यान्वयन भएन त्यसकारण नराम्राको प्रभुत्व भयो । सहकारी ऐनले महासंघ बनायो, १९ वटा केन्द्रिय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक त्यहा भित्र २० वटा छन् । जिल्लासंघ, प्रदेश संरचना छन् । तर सहकारी भित्र यति धेरै च्यालेन्ज छ की जसले गर्दा हामी फेडेसन हुनुको औचित्य देखाउँन सकेनौ । बचत ऋण सहकारीलाई मात्र छुट्टै ऐन बनायो भने समस्या विकराल हुदैनथ्यो भन्ने हो । 

तपाइले नै भन्नुभयो । ऐनका राम्रा कुरा कार्यान्वयन नभएर नै नराम्रोको प्रभुत्व बढ्यो । आखिर ऐन नराम्रो त रहेनछ यसो हो भने भएको ऐनलाई कार्यान्वयन गराए साकोस ऐन किन चाहियो ? 
 म जतिखेर सहकारी भित्र पदीय दायित्वमा सोही बेलादेखि नै  सहकारी ऐन कार्यान्वयनको कुरा गरेको छु । यत्रो धेरै संघको विचमा छुट्टै वित्तिय ऐन भएको भए हामीले राम्रो गर्यौ भन्न सक्थ्यौ । ऐन नहुँदा जस्तो प्रकृतिको सहकारीमा समस्या आएपनि तपाइहरुको सहकारीमा समस्या छ भन्दिनुहुन्छ । हामी एउटै बास्केटभित्र भएकाले समस्या छैन भन्न पनि सक्तैनौ । एरिया छुट्टिएको भए समस्या छैन भन्न सकिन्थ्यो । कुनै पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियम संगत दर्ता भएको छ भने एक लेभलको संघमा आबद्ध हुनुपर्छ । हामी वित्तिय क्षेत्रमा काम गर्ने पैसाको क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने भएकाले यसलाई छुट्टै ऐन चाहियो भनेको हो । वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीलाई फेडेरेसन मार्फत यो काम गर्ने भनेर जिम्मेवार हामीलाई बनाउँनु पर्यो भनेका हौ । त्यसका लागि हामीले छुट्टै सहकारी ऐन भनेका हौ । 

सहकारीका बचतकर्ता लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । तर समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । अब समाधानको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
बचत फिर्ता नभएर आन्दोलनरत ठुलो जमात छन् । त्यहाभित्र ठुलो पुँजी छन् । ती बचतकर्तालाई सोध्नुस उहाँहरु आबद्ध भएको संस्था अभियान भित्र कहि जोडिदैन । बचत ऋणकै ब्यानर बनाएर हामीलाई धब्बा लगाउँने प्रयास भइरहेको छ । त्यो माहोल हाम्रो लागि घातक भयो । ब्यानर बचत ऋण छ तर ती को हुन्, कसरी आए, तीनीहरुको ठुलो पुँजी कसरी भयो भन्ने स्पष्ट छैन । संस्थागत सहकारी अभियानमा छैनन । आज जतिपनि समस्या छन् त्यस्ता खालका संस्थाका नम्बर ८० प्रतिशत छ । 

अहिले जतिपनि बचतकर्ता बचत फिर्ता नगरेको भन्दै सडकमा छन उनीहरुको संस्था नेफ्स्कुनमा आबद्ध छैनन त्यसकारण अभियानलाई कुनै मतलब भएन भन्न खोज्नु भएको हो ? 
जुन संस्था हामीसँग जोडिएकै छैनन उनीहरुलाई हामी निर्देशन दिन वा कुनै पनि कुरा भन्न सक्तैनौ । हामीसँग ५ हजारको हारहारीका सँस्था सँलग्न छन् । तर अप्रत्यक्ष रुपमा ८ हजार हाराहारी छन् । नेफ्स्कुनमा जोडिनुपर्छ भनेको होइन कनै जिल्लागत र प्रदेशगत संघमा पनि छैनन  । हामीसँघ भएका २० प्रतिशत सहकारीमा समस्या होलान, समस्यै छैनन म भन्दिन् । केही संस्थाहरु सुशासनमा छैनन तर ती संस्थामा प्रत्यक्ष नियमन अधिकार सहकारी ऐनले दिएको छैन । अनुगमनमा उनीहरु जोडिन चाहेकै छैनन । हामीसँग आवद्ध भएर निकास खोज्न चाहन्छ भने हामी मध्यस्थ बनेर संस्थाको व्यवस्थापन गर्न सक्छौ । 

अभियानमा जोडिएको सहकारी होइनन भनेर तपाईहरु सहकारी समस्याबाट पन्छिन मिल्छ ? 
हाम्रै पहलमा अहिले प्रतिस्थापन मार्फत सहकारी ऐन आएको छ । बचत फिर्ताको लागि केन्द्रिय तरलता कोष भएको भए त्यही कोषको पैसा लिएर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नसक्थ्यौ । संस्थाको सञ्चालकले अन्याय गरे पनि बचतकर्ता निर्दोष छन् त्यसकारण उनीहरुको रकम जसरी गएको छ त्यसरी नै फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर पहिले देखि नै भन्दै आएको बिषय हो । कर्जा असुली नभइ गाह्रो हुन्छ । म महासचिवको भुमिकामा हुँदै भनेको थिए की बचतकर्ताको बचत फिर्तामा समस्या आउँछ  । अब संस्थाहरु स्क्रिनिङ हुदै जानुपर्यो । अहिले प्राधिकरणले गर्न खोजेको काम १० वर्ष अघि हामीले नै गर्न खोजेका थियौ । तर दिइएन । दिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । वित्तिय सहकारी ऐन ल्याएर यो गरौला भन्ने हाम्रो स्वार्थ होइन । 

अहिले समस्यामा भएका सहकारी नेफ्स्कुनमा आवद्ध भएर समस्या समाधान गर्न चाहन्छन् भने के तपाइहरु सघाउनु हुन्छ ?
अवश्य हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामी स्वागत गर्छौ र उनीहरुको समस्या समाधानमा सघाउँछौ तर हाम्रा मापदण्डभित्र रहेको हुनुपर्छ ।  

एउटा फरक प्रसंग, तपाइ आफ्नो चाहि सहकारीमा रकम डुबेको छ की छैन ? 
 म नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा बर्दघाट नगरपालिकाको वडा नं.२ हामी चिसापानी भन्छौ त्यहाँ हाम्रो सुपर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिन्छु । म त्यो संस्थाभित्रको सेयर सदस्य हो । त्यो संस्थाले मलाई नेफ्स्कुनमा प्रतिनीधि बनाएर पठायो । म आबद्ध सहकारीका एक जना बचतकर्ताले मात्र संस्थाको सुशासन नभएका, बचत फिर्ता नदिएको जस्ता कमीकमजोरी छ भनेर प्रमाणित गर्यो भने म उक्त संस्थामा एकछिन पनि बस्दिन । 

अन्तमा तपाइ नेफ्स्कुनमा अध्यक्ष भएर आएपछि देखिने गरी भएका परिवर्तन के हुन् ? 
 हाम्रो  १९ जनाको सञ्चालक समिति (बोर्ड) छ ।  ३ जना लेखा समिति र एक जना सिइओ सहित २३ जना बोर्डमा छौ । नेफ्स्कुनलाई शुद्धिकरणमा लैजाने विषयमा दुइमत छैन । हामी २२ जनाले स्वघोषण गर्यौ । ऐन निर्देशन मापदण्ड प्रति प्रतिबद्ध हुन्छौ । स्वयंसेवी भावनाले प्रवेश गरेको भएकाले यहा सिइओ बाहेक बोर्डंमा कसैको केही पनि सेवा सुविधा हुदैन । मिटिङमा आएका साथीहरुलाई बस्ने वातावरण बनाउँने  काम गर्छौ । हामी नेटवर्किङ सिस्टममा विश्वास गर्छौ । बचत तथा ऋण सहकारीले न्यूनतम मापदण्डमा रहेर आवद्ध हुन आउँछ भने समेट्छौ । सातवटै प्रदेशबाट सञ्चालक छन् । 

https://www.youtube.com/watch?v=T17MnLPnhiI