.jpg)
.jpg)
.jpg)
२०८३ असार ०५ गते
सिएनआइले भन्यो, 'भाडा विवादको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उद्योगहरुमा विद्युत लाइन नकाटिदिनु'
२०८३ असार ०४ गते
काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा सम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगहरुमा विद्युत लाइन नकाट्न नेपाल उद्योग परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
Advertisement:
औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा बृद्धि सम्बन्धी मुद्धामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१ चैत्र १२ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्रै लागू हुने फैसला गरेको छ ।
सो फैसलालाई उद्योगीहरुले स्वीकार समेत गरिसकेको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालत गएको छ । त्यसैले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट यो विवादको अन्तिम निरुपण नहुँदासम्म औद्योगिक क्षेत्रभित्रका कुनै पनि उद्योगहरुमा विद्युत लाइन नकाट्न र काटिएका उद्योगहरुमा पुनः जोड्न परिसंघले भनेको छ ।
सिएनआइले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, 'सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार केही उद्योगहरुले भाडा भुक्तानी गरिसकेको र अन्य उद्योगीहरुले समेत तिर्न खोजिरहेको तर ७ दिनको समय थोरै भएको गुनासो आएकाले भाडा तिर्ने समय थप गर्न समेत परिसंघ अनुरोध गर्दछ ।'
समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याएका छ ।
प्रतिक्रिया