२०८२ मंसिर १३ गते
काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्दै अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ व्यवसायीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री–वितरण गर्न अनुमति दिएको छ। गत ८ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालय पठाइएको एक मन्त्रीले जनाएका छन्।
पहिले नै घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने अधिकार दिइए पनि बिक्री गर्न कानुनी रोक थियो। नयाँ अध्यादेशले यो प्रतिबन्ध हटाउँदै सूचित आदेशले तोकेको सीमा—उपत्यकामा ५० रोपनी, पहाडमा १ सय रोपनी र तराईमा २० बिघाभित्र—जग्गा विकास गरी घडेरी वा घर बनाएर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर सामूहिक उपयोगका लागि छुट्याइएको जग्गा नबिक्रीयोग्य हुनेछ।
व्यवस्थामा रहेको सीमितताका कारण हाउजिङरअपार्टमेन्ट खरिदकर्ताले घर पास गर्न नसक्दा समस्या थियो। अध्यादेश लागू भएपछि व्यवसायी ‘होल्ड’ भएका करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति बिक्री गर्न सक्ने तथा ग्राहकले लालपुर्जा प्राप्त गर्न सक्ने मार्ग खुल्ने जग्गा तथा आवास व्यवसायी महासंघले प्रतिक्रिया दिएको छ।तर उद्योग, कृषि वा अन्य प्रयोजनका लागि लिइएको हदबन्दीमाथिको जग्गा भने प्लटिङ गरी बेचबिखन गर्न नपाइने व्यवस्था यथावत् रहनेछ।
प्रतिक्रिया