बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति र आशंका

काठमाडौं । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले पेश गरेको आ.ब.२०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी सांसदहरुले गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा बजेटमाथि छलफलमा सहभागि हुदै सांसदहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापाले सरकारले बजेटमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यको आधार के हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । संसदमा धेरै उथलपुथल भएको भन्दै थापाले ६,८ महिनापछि आफैले काँध हाल्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्ने टिप्पणी समेत गरे ।

Advertisement:

‘यो बजेट’दयगत बोल्ने कसरी भनेर म अल्मलिएको छु । यो बजेटमा यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, यो पनि मिल्दैन, त्यो पनि मिल्दैन भनेर बोल्नुपर्ने हो । तर त्यसरी बोलौँ, यति धेरै उथलपुथल भएको यो संसदमा ६/८ महिनापछि यो बजेट आफैले काँध हाल्नुपर्ने पो हो कि ! थापाले भने ।

थापाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अहिलेको गठबन्धनको प्रधानसेनापतीको संज्ञा दिदै भने, ‘२०८०/८१ को बजेटमा गरिएको घोषणाको जिम्मा कसले लिन्छ थाहा छैन । अहिले आएको बजेटमा गठबन्धनको मुख्य दल एमालेका जर्साब, कर्साबहरूले के भन्नुभयो भन्ने मेरो धेरै टिप्पणी छैन । तर, प्रधानसेनापतिले नै यो बजेट हाम्रो होइन, रंग मिल्दैन भनेपछि यसको स्वामित्व कसले लिन्छ रु सत्ता घटकको मुख्य दलले जिम्मा नलिएपछि अन्य दलमाथि टिप्पणी गर्नु छैन ।’

कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडाले बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विगतका वर्षहरुमा पनि बजेट विनियोजन हुने र कार्यान्वयन नहुने परिपार्टी रहेको भन्दै उनले यो वर्ष त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘हरेक वर्ष बजेट कर्णप्रिय हुने र कार्यान्वयन नहुने समस्या छ’ खतिवडाले भने, ‘ठूला आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ । असारे बजेटको पद्धतिलाई अन्त्य गरी विकास पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

सांसद ईश्वरबहादुर लामाले बजेटमा समावेश भएका केही नयाँ कार्यक्रम सकारात्मक रहेको भन्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । उनले मे २९ तारिखको दिनलाई सगरमाथा दिवसका रुपमा मनाउन र सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पनि सरकारसंग माग गरेका छन् ।

सांसद छिरिङ डम्डुल लामा भोटेले बजेट सन्तुलित, समयसापेक्ष र गतिशील रहेको भन्दै यसले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको बाटोलाई समेटेको बताए । बजेटमा पाँच रुपान्तरणका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद शिशिर खनालले बजेट सन्तुलित रहेको र राजस्वको स्रोतमध्ये अनुदानको हिस्सा ठूलो रहेकाले यो लक्ष्यमा पुग्न कठिनाइ हुने धारणा राखे । बजेटमा जलवायु पविर्तनको जोखिम न्यूनीकरणको विषयलाई महत्व दिन नसके पनि सूचना प्रविधिको विकास, हवाई सम्पर्क सञ्जाल विस्तारलगायत विषय बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताए ।

सांसद ऐनबहादुर शाही ठकुरीले बजेटले लोकप्रिय नारा दिएको भन्दै कार्यान्वयनमा जटिलता हुने दाबी गरे । उनले बजेटमा कर्णालीको विषयलाई यथेष्ट नसमेटिएको गुनासो गरे । सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले बजेट कार्यान्वयनको सोच र प्रतिबद्धता जरुरी भएको उल्लेख गरे । सांसद दुर्गा राईले बजेटले रुपान्तरणकारी आयोजनालाई समेटेको, सबै क्षेत्र, समुदाय र भूगोललाई सम्बोधन गरेको बताइन् ।

आम जनता पार्टी ९आजपा० अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले विदेशको ग्रीन कार्ड लिएका धनाढ्य, ब्यापारी र राज्यको उच्चपदस्थ अधिकारीहरुले नेपालको खर्बौं रकम अवैध ढंगले विदेश लगिरहेको आरोप लगाएका छन् । नेपालको पैसा विदेश लैजान नपाउने गरी अर्थ नीति आउनुपर्नेमा त्यो नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘देशका ठूल्ठूला धनाढ्यहरु, राज्यका उच्चपदस्थ अधिकारीहरु विदेशको ग्रीन कार्ड लिने, विदेशको नागरिकता लिने र नेपालको खर्बौ रकमहरु अवैध ढंगले विदेश पुर्याउने काम गरिरहेका छन् । यसलाई राज्यले रोक्नेगरी बजेट आउनुपथ्र्यो । यसमा नजरअन्दाज भएको मैले देख्दैछु’ साहले भने ।

साथै, विदेशका कमदारहरुको रेमिट्यान्स हुण्डी कारोबारीहरुले लुटेको ब्ल्याक मनीसँग साटिरहेको पनि उनले बताए । उनले लाखौं मजदुरहरुले विदेशमा गएर काम गरेपनि त्यसको लाभ नेपालले लिन नसकेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको घरमा हुण्डी कारोबारीहरुले ब्ल्याक मनी पुर्याइरहेको पनि बताए ।

नेपालको सम्पत्ति विदेशमा लान नपाउने गरी नीति आउन पर्नेमा त्यो नदेखिएको उनले बताए । उनले विदेशको नागरिकता लिइसकेका नेपालीको सम्पत्ति राज्यको नाममा आउनुपर्ने बताए । उनले देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइ दिनेगरी बजेट आउनुपर्नेमा त्यो सम्भव नभएको बताए । उनले बजेटको समानुपातिक वितरणसमेत नभएको बताए ।

यस्तै सिमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले कुनै समान ल्याउदा त्यसको निजिसम्पती जफत गर्नु गलत रहेको बताउँदै उनले त्यसमा जरिवाना गर्न सकिने बताए । यदी सिमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले कर नतिरी कुनै समान ल्याउदा जफत गर्ने हो भने सम्पती कर, लाभ कर, आय कर नबुझाउनेको पनि सम्पती जफत गर्नुपर्ने बताए । राज्यको दोधारे नीतिले सिमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरु दुख पाईरहेको उनले बताए ।

सांसद प्रेम सुवालले मुलुकको वास्तविकतालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको तर्क गर्दै सरकारले गर्नुपर्ने सामान्य कामसमेत निजी क्षेत्रलाई दिइएकाप्रति आपत्ति प्रकट गरे ।

यसैबीच अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१’ र ‘भन्सार महसुल विधेयक, २०८१’ बैठकमा पेस गरेका छन् । सुरुका दुवै विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले राखेको विरोधका सूचनालाई सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । साथै सांसदले बजेटमाथि उठाएको प्रश्नको अर्थमन्त्री पुनले जवाफ पनि दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बिहीबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।