.jpg)
२०८३ जेठ १३ गते
उद्योगी–व्यवसायीको गुनासो : कर, अनुगमन र अस्थिर नीतिले बजार थलियो
२०८३ जेठ १२ गते
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन केही दिन बाँकी रहँदा विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूले सरकारको कर नीति, नियमन प्रणाली, धरपकड शैली र नीतिगत अस्थिरताप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मंगलबार अर्थबजार डटकमले आयोजना गरेको ‘आगामी बजेट र उद्योगी–व्यवसायीका साझा मुद्दा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सूचना प्रविधि, औषधि, मोबाइल, डेरी, सीमापार व्यापार, कन्सल्टेन्सी तथा घरेलु उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले व्यवसाय सञ्चालन झन् कठिन बन्दै गएको बताएका हुन् ।
Advertisement:
कार्यक्रममा क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले सरकारले प्रविधि क्षेत्रलाई पर्याप्त रूपमा नबुझेको टिप्पणी गरे। उनले नेपालीले विकास गरेको प्रविधि नेपालमै प्रयोग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा सञ्चालन गर्ने स्वदेशी कम्पनीलाई अत्यधिक कर लगाएर विदेशी सफ्टवेयरलाई सहुलियत दिनु गलत नीति भएको बताए ।
उनले एआइमा गलत डेटा आउने जोखिम औंल्याउँदै नेपाललाई सूचना प्रविधिको हब बनाउन स्वदेशी डेटा र नेपाली प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको बताए। पीपीपी मोडल व्यवहारिक रूपमा सफल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले लगानीकर्तालाई जेल हाल्नेभन्दा आर्थिक जरिवानामार्फत नियमन गर्ने नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रमेश कुमार घिमिरेले सेकेन्ड–हेन्ड मोबाइल कारोबार सम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा व्यवसायी अन्योलमा परेको बताए। ग्राहकको गल्तीका कारण समेत व्यवसायीले जेल जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले खुला सीमाका कारण समस्या थप जटिल बनेको बताए ।
मोबाइल अनलक गर्दा समेत कानुनी कारबाहीको जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्पष्ट कार्यविधि बनाएर देशभर लागू गर्न सरकारसँग माग गरे। अहिले मोबाइल व्यवसायमा १ देखि ३ प्रतिशत मात्रै मार्जिन रहेको भन्दै व्यवसाय धान्न कठिन भएको उनको भनाइ थियो।
घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य बहादुर कंडेलले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण नगरी आर्थिक आत्मनिर्भरता सम्भव नहुने बताए। प्राकृतिक स्रोत र कच्चा पदार्थले धनी देश भए पनि मूल्यवद्र्धन उद्योगको अभावमा नेपालले कच्चा पदार्थ विदेश पठाएर तयार वस्तु पुनः आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा युवाहरू विदेशिन बाध्य भएको बताए। प्रविधि र आइटीको प्रयोगमार्फत उद्योगलाई आधुनिक बनाउन सके मात्रै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव हुने उनले बताए।
औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्य ले क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक औषधिको अभाव बढ्दै गएको बताए। ११ वर्षमा १७ जना स्वास्थ्य मन्त्री फेरिए पनि औषधिको मूल्य समायोजन नभएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे।
भारतमा हरेक वर्ष मूल्य समायोजन हुने भए पनि नेपालमा मूल्य स्थिर राखिएकाले कतिपय औषधि आयात नै हुन छाडेको उनको दाबी थियो। उनले भारतको मूल्यअनुसार स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए। अत्यावश्यक औषधिमा समेत थप कर लगाइएको गुनासो गर्दै उनले वैज्ञानिक र व्यवस्थित कर प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।
हिमालय सीमापार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रामहरी कार्की ले उत्तरी नाकामा पूर्वाधार कमजोर हुँदा व्यापार प्रभावित भएको बताए। चीनसँग जोडिएका नाकामा सडक तथा यातायात व्यवस्थापन कमजोर हुँदा व्यवसायीले ठूलो समस्या झेल्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
उनले आगामी बजेटमार्फत सीमापार व्यापार सहज बनाउन र आन्तरिक उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए। चीनले आठ हजार वस्तुमा कर छुट दिएको उल्लेख गर्दै नेपाली उत्पादनलाई निर्याततर्फ उन्मुख बनाउन सुझाव दिए।
कन्सल्टेन्सी व्यवसायी पुजन चाम्लिङ ले सरकारले हालै ६९ वटा कन्सल्टेन्सीमाथि गरेको कारबाहीको आलोचना गर्दै कसुर नै पुष्टि नभएकालाई पक्राउ गरेर बदनाम गरिएको आरोप लगाए। उनले लाइसेन्स नवीकरण र नयाँ दर्तामा समेत अवरोध सिर्जना गरिएको दाबी गरे।
व्यवसायी लिलाबल्लभ दाहालले सरकारले साना व्यवसायीदेखि ठूला उद्योगीसम्म सबैमाथि धरपकडको नीति लिएको आरोप लगाए। अधिक तरलता हुँदाहुँदै पनि राज्य आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख हुन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले पर्यटन क्षेत्रमा समेत समस्या बढेको बताए ।‘ठूला व्यवसायी आफ्नो संरचनाले टिकिरहेका छन्, गरिब वर्ग खर्च गरेर बाँचिरहेको छ, तर चुलो बाल्ने मध्यम व्यवसायी नै अहिले सबैभन्दा बढी मारमा परेको छ,’ उनले भने।
उनले मध्यम व्यवसायीले नै रोजगारी सिर्जना गर्ने, साना वर्गको चुलो बाल्ने र ठूला उद्योगलाई बजारसम्म पुर्याउने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको आगामी बजेटले यही वर्गलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।
दाहालका अनुसार पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता भए पनि व्यवसायीले ऋण लिन नसक्ने अवस्था बनेको छ। ‘१५ अर्बभन्दा बढी कर्जा बजारमा जान सकेको छैन। लाखौँ व्यवसायी कालोसूचीमा छन्। उनीहरूले बैंक, फाइनान्स र राज्यलाई तिर्न सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यो गाँठो कसरी फुकाउने भन्नेमा सरकारले तत्काल सोच्नुपर्छ ।’
पर्यटन क्षेत्रबारे बोल्दै उनले भूकम्प, कोरोना महामारी र पछिल्ला कर नीतिले पर्यटन व्यवसाय थला परेको बताए। टिकटिङ व्यवसायमा लगाइएको भ्याटले साना ट्राभल एजेन्सीहरू समस्यामा परेको उनको भनाइ थियो।डेरी एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष दीप प्रसाद धमला ले आन्तरिक उत्पादनको संरक्षण, स्थिर कर नीति र दीर्घकालीन सहुलियतपूर्ण कर्जा बिना उद्योग क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने बताए।
उनले कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म स्थिर कर नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उद्योग सञ्चालनका लागि २५–३० वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरे। ‘मोही अभियान’ सफल भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय उत्पादनको उपभोग बढाउन राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए।नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका महासचिव नवीन लुइटेल ले एमआरपी प्रणाली कार्यान्वयनमा नीतिगत अस्पष्टता रहेको बताए। एमआरपी उत्पादक र आयातकर्ताबाट सुरु भएर चरणबद्ध रूपमा खुद्रा तहसम्म लागू हुनुपर्ने भए पनि अहिले साना पसलमा मात्रै दबाब दिइएको उनको गुनासो थियो।
उनले साना व्यवसायीलाई समय, तालिम र स्पष्ट निर्देशिका नदिई कारबाही केन्द्रित नीति लागू गर्नु व्यावहारिक नहुने बताए। व्यवसायीहरूले समग्रमा कर संरचना, एमआरपी प्रणाली, नियमन र अनुगमनलाई समन्वयात्मक ढंगले पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनीहरूले आगामी बजेटमार्फत व्यवसायमैत्री वातावरण, स्थिर नीति, स्वदेशी उत्पादन संरक्षण र लगानी प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया