आगामी आवका लागि कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट सिलिङ ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आवका लागि रु छ अर्ब १५ करोड ७२ लाखको बजेट सिलिङ पाएको छ । जसमध्ये चालु शीर्षकका लागि रु पाँच अर्ब ४४ करोड ६५ लाख र पुँजीगत शीर्षकका लागि रु ७१ करोड सात लाखको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउन भनिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालु आवका लागि रु पाँच अर्ब ५९ करोड १७ लाखको बजेट पाएको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रु आठ अर्ब २५ करोड १५ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु नौ अर्ब २८ करोड २२ लाखको बजेट ल्याएको थियो । यस आधारमा उद्योग मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ कम छ ।

Advertisement:

यस्तै, चालु आवका लागि रु ८७ अर्ब ५५ करोड ९९ लाखको बजेट पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु ५० अर्ब ७९ करोड ९१ लाख बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेकको बजेट सिलिङ हो । यद्यपि, ऊर्जा मन्त्रालयले पनि चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवका लागि न्यून बजेट पाउने सम्भावना छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि रु ५७ अर्ब २९ करोडको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने रु ५० अर्ब ७५ करोड ७८ लाखको मात्रै बजेट सीमा पाएको छ ।

यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयको बजेट सिलिङ रु २० अर्ब ७५ करोड १३ लाख तोकिएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु २६ अर्ब ६३ करोड ४७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । यस वर्षको तुलनामा आगामी आवमा खानेपानी मन्त्रालयले पनि सानो आकारको बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ ।

चालु आवका लागि रु एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड ३४ लाखको बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु दुई खर्ब तीन अर्ब ९१ करोड ५० लाखको सिलिङ पाएको छ । यो मन्त्रालयले पाएको सिलिङमध्ये रु एक खर्ब ९२ अर्ब २४ करोड ४५ लाख चालु शीर्षकका लागि र रु ११ अर्ब ६७ करोड पुँजीगत शीर्षकका लागि निर्धारण गरिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि घटेर आउने देखिएको छ । चालु आवका लागि रु ११ अर्ब ९१ करोड १५ लाखको बजेट पाएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने रु पाँच अर्ब ९९ करोड ९६ लाख बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटको आकार भने बढ्ने देखिएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु छ अर्ब ७७ करोड ४२ लाखको बजेट पाएकामा आगामी आवका लागि रु सात अर्ब ३६ करोड ७६ लाखको बजेट सीमा निर्धारण गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिएको छ । यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु १२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाखको सिलिङ पाएको छ । वन मन्त्रालयको चालु आवको बजेट रु १५ अर्ब ७० करोड ९१ लाख थियो ।

यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु छ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख बराबरको बजेट ल्याएकामा आगामी आवका लागि रु छ अर्ब ९१ करोड ९९ लाखको सीमा निर्धारण भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवको सिलिङ कम छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड २१ लाख बराबरको बजेट पाएको थियो तर आगामी आवका लागि भने रु एक खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड १० लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु एक अर्ब ६२ करोड २० लाखको सीमा पाएको छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आवमा रु एक अर्ब ६० करोड ४५ लाख विनियोजन भएको थियो ।

चालु आवका लागि रु तीन अर्ब ५० करोड ४८ लाखको बजेट ल्याएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु तीन अर्ब ७१ करोड २७ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट पनि बढ्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि रु ५९ अर्ब ८७ करोड १४ लाखको बजेट ल्याएका यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु ६० अर्ब ५६ करोड २८ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छे ।

सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि रु ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाखको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु ५१ अर्ब ८९ करोड २१ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड २० लाखको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु ५८ अर्ब २८ करोड १५ लाख बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ ।

यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रु सात अर्ब ५२ करोड ८१ लाखको सिलिङ पाएको छ । मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु सात अर्ब ३५ करोड २९ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु नौ अर्ब १७ करोड १४ लाखको बजेट ल्याएकामा आगामी आवका लागि रु छ अर्ब ५१ करोड ३७ लाखको सिलिङ पाएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि रु ८६ अर्ब २३ करोड ८९ लाखको बजेट पाएको यस मन्त्रालयका लागि आगामी आवमा रु ४७ अर्ब ३७ करोड ९८ लाखको सिलिङ निर्धारण भएको छ ।

यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि रु एक अर्ब ३८ करोड ५८ लाखको सिलिङ निर्धारण भएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु आठ अर्ब नौ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

चालु आवका लागि रु ५४ करोड ५३ लाखको बजेट ल्याएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु ५५ करोड ७३ लाखको बजेट सीमा पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु ४३ अर्ब ३७ करोड ४२ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ । गत आवका लागि मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा यो निकै कम हो । यद्यपि, अर्थ विविध शीर्षकमा गरिएको स्रोत अनुमान, वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति ९एमसिए–नेपाल० का लागि गरिने स्रोत अनुमानसमेत राखेर हेर्दा चालु आवको बजेट हाराहारीकै सिलिङ तयार पारिएको छ ।

साढे छ खर्बको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोत अनुमान राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आव २०८२र८३ का लागि करिब साढे छ खर्ब बराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोतको सीमा ९सिलिङ० निर्धारण गरेको छ ।

आगामी आवका लागि रु १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजश्वबाट रु १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । निर्धारित सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने रु छ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुनेछ । यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गरिनेछ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी० अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढ्दै जानु, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्च हुनु, ऋण लिएको रकम पुँजी निर्माणमा भन्दा चालु प्रकृतिका कार्यमा जानुलाई चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको सीमाअनुसार नै बजेट आउने हो र सोहीअनुसार खर्च पनि हुने हो भने आगामी आवमा मात्र मुलुकलाई करिब रु छ खर्ब ऋण थपिने देखिन्छ ।

ठूलो आकारको बजेट ल्याउन ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउने तर आन्तरिक राजस्व भने बढ्न नसक्ने स्थिति हरेक वर्ष आउने गरेको छ । आगामी आवको सरकारी राजस्व वृद्धिको अनुमान हेर्ने हो भने चालु आवको बजेटमा राखिएको सुरुआती लक्ष्यकै हाराहारीमा छ । यद्यपि, चालु आवको संशोधित अनुमानभन्दा १० दशमलव तीन प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व प्राप्ति बढ्ने आंँकलन समितिले गरेको छ । चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले रु १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो तर बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत राजस्वको लक्ष्य घटाएर रु ११ खर्ब ४५ अर्ब २६ करोड बराबर मात्रै प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी आवका लागि रु १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिनेगरी सीमा निर्धारण गर्दा करिब साढे छ खर्ब बराबर स्रोत अपुग हुने देखिन्छ । उक्त रकम वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा वैदेशिक सहायता २८ दशमलव आठ प्रतिशतले बढ्ने आँकलन गरेको छ । आगामी आवमा वैदेशिक अनुदान रु ४५ अर्ब र वैदेशिक ऋण रु दुई खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ जबकि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य पनि संशोधन गरेको थियो । चालु आवका लागि रु दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा गत माघमा मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर रु एक खर्ब ८० अर्ब ८४ करोड कायम गरिएको छ । यस्तै, चालु आवमा रु ५२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा बजेट समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर रु ३६ अर्ब ६३ करोड कायम गरिएको छ ।

यस्तै, आगामी आवको घाटा बजेट पूर्ति गर्ने स्रोत देखाउँदा आन्तरिक ऋणको आकार पनि चालु आवको भन्दा बढाउन खोजिएको छ । सरकारले चालु आवका लागि रु तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आव २०८२र८३ का लागि भने रु तीन खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड बराबर स्रोत आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।