.jpg)
२०८३ असार २३ गते
आगामी बर्षको बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई डेढ खर्ब अनुदान दिन सिफारिस
२०८२ चैत ०७ गते
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्र्तगत एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख बराबर अनुदान छुट्याउन सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
जसमा प्रदेश सरकारको हकमा ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र स्थानीय सरकारलाई ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख बराबर उपलब्ध गराउन आयोगले भनेको छ ।
Advertisement:
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) खण्ड (घ) मा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय रकारलाई दिने अनुदान सम्बन्धमा नेपाल रकारलाई सुझाव दिने अधिकार आयोगको हुने व्यवस्था रहेको छ।
वित्तिय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको फरकबाट सृजना हुने वित्तिय अन्तर घटाइ सन्तुलन कायम गर्नु हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख निर्धारण गरिएको छ ।
आगामी आवका लागि न्यूनतम अनुदान शीर्षकमा कोशी प्रदेशका लागि दुई अर्ब ८२ करोड ६४ लाख, मधेशका लागि एक अर्ब ९० करोड ६० लाख, बागमतीका लागि दुई अर्ब ७५ करोड ४२ लाख र गण्डकीका लागि एक अर्ब ८२ करोड २७ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै, लुम्बिनीका लागि दुई अर्ब ४६ करोड ५७ लाख, कर्णालीका लागि एक अर्ब ७८ करोड ७४ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि एक अर्ब ८१ करोड ३४ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया