.jpg)
२०८३ भदौ १५ गते
बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न ७ खर्बसम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक आकलन
२०८३ भदौ १५ गते
काठमाडौं । भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि राज्यले ठूलो आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने देखिएको छ। प्रारम्भिक आकलनअनुसार बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा चार खर्बदेखि सात खर्ब रुपैयाँसम्म खर्च लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
Advertisement:
राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। आयोगका उपाध्यक्ष डा। गुणाकर भट्टले प्रारम्भिक रूपमा क्षतिको आकार चारदेखि सात खर्ब रुपैयाँसम्म हुन सक्ने संकेत गरेका छन्। यद्यपि विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै वास्तविक क्षतिको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुने बताइएको छ।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले पनि पुनर्निर्माणका लागि करिब चारदेखि पाँच खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरिसकेका छन्। बेलायती समाचार संस्था रोयटर्ससँग शनिबार कुरा गर्दै उनले उक्त रकम प्रारम्भिक अनुमान भएको स्पष्ट पारेका थिए।
उनका अनुसार पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्च नेपालको कुल अर्थतन्त्रको करिब १० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ। आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसको १० प्रतिशत मात्रै हिसाब गर्दा पनि करिब ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन्छ।
आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण कठिन
बाढीबाट भएको क्षतिको आकार निकै ठूलो रहेकाले नेपालले आफ्नै नियमित स्रोतबाट मात्रै पुनर्निर्माण गर्न कठिन हुने सरकारको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। त्यसैले २०७२ सालको भूकम्पपछि अपनाइएको पुनर्निर्माण मोडालिटीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
भूकम्पपछि सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग जुटाएको थियो। उक्त भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा करिब नौ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
सरकारले अहिले पनि बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने विकल्पमा छलफल थालेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पुनर्निर्माणका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच प्रारम्भिक छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले बाढीपछिको आर्थिक व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालनको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइसकेको छ।
प्रतिक्रिया