.jpg)
२०८३ असार १९ गते
'घुसखोरी, पार्टीगत लेवी र कमिसनको सञ्जाल सह्य छैन'
२०८२ कात्तिक २२ गते
.jpg)
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘जेनजी’ आन्दोलन पृष्ठभूमिमा राज्यविहीनताको फाइदा उठाउँदै केही उच्छृङ्खल समूहले उद्योग व्यापारिक क्षेत्रमा गरेको क्षति सरकारलाई अस्वीकार्य भएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २।०’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उक्त क्षतिबाट मर्माहत भएको निजी क्षेत्रलाई तत्काल राहत दिँदै आत्मविश्वासको जगेर्ना गर्न सरकारले कुनै प्रयास बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
Advertisement:
कानुनको शासन स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । “घुसखोरी, पार्टीगत लेवी र कमिसनको सञ्जाल सह्य छैन, लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र हामीलाई स्वीकार्य छैन, इमानदार उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने र नीतिगत चलखेल गर्नेहरू पोसिने अवस्था रहनुहुँदैन”, जेनजी आन्दोलनको सन्देश स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो ।
सुशासन कुनै पनि मुलुकको सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्व सर्त भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले राजकीय सम्पत्तिमाथि राजनीतिक आवरणमा भएका लुट, निजी क्षेत्रमाथि लादिएका शङ्का र दोहनकारी सङ्कटपूर्ण प्रणालीप्रति सरकार सजग रहेको बताउनुभयो ।
“व्यवसायीका पिर, मर्का हाम्रै पिर, मर्का हुन्, उद्योगी व्यवसायीहरू केवल राज्यलाई कर मात्र तिरेका हुँदैनन्, उनीहरूले रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताबाट राज्यको ठुलो दायित्व पनि बहन गरिदिएका हुन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तसर्थ, उद्योग व्यवसायबिना देश बन्दैन, उद्योगीको मनोबल नउठेसम्म अर्थव्यवस्था उठ्न सक्दैन, निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न निरन्तर सहकार्य गरिरहेका छौँ ।”
नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थिरताका लागि कडा कदम चालिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गर्न नीतिगत जटिलता हटाइँदै लगिएको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया