अब ५ र ८ प्रतिशतमा सर्किट ब्रेक, पुरानो प्रणाली खारेज

२०८२ चैत २६ गते

अब ५ र ८ प्रतिशतमा सर्किट ब्रेक, पुरानो प्रणाली खारेज

काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सेयर बजारलाई अझ गतिशील र फराकिलो बनाउन ‘धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५’ मा ठुलो संशोधन गरेको छ। यस संशोधनसँगै बजारका मुख्य संरचनात्मक पक्षहरू विशेषगरी सर्किट सीमा र प्री-ओपन सेसनमा उल्लेखनीय हेरफेर गरिएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सूचीकृत व्यक्तिगत कम्पनीहरूको शेयर मूल्य दैनिक रूपमा १५ प्रतिशतसम्म घटबढ हुन सक्नेछ। यसअघि यस्तो सीमा १० प्रतिशतमा सीमित थियो। नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीका अनुसार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट स्वीकृत संशोधनमार्फत यो सीमा विस्तार गरिएको हो। यसले बजारलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

 

Advertisement:

Ad
Ad

यसैगरी, बजार खुल्नुअघि सञ्चालन हुने प्री-ओपन सेसन (१०:४५–११:०० बजे) को मूल्य सीमामा पनि सुधार गरिएको छ। अब यस अवधिमा ५ प्रतिशतसम्म मूल्य घटबढ हुन सक्नेछ। पहिलेको तुलनामा सीमा फराकिलो बनाइएकाले नियमित कारोबार सुरु हुनु अघि नै मूल्य सन्तुलन कायम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

 

समग्र बजार सूचक अर्थात् नेप्से इन्डेक्समा लागू हुने सर्किट ब्रेकर प्रणाली पनि परिमार्जन गरिएको छ। अब दुई तहको नयाँ संरचना लागू हुनेछ। पहिलो तहअन्तर्गत कारोबार सुरु भएको दुई घण्टाभित्र सूचक ५ प्रतिशतले घटबढ भएमा १५ मिनेटका लागि कारोबार रोकिनेछ। यसअघि ४ प्रतिशतमा २० मिनेट रोकिने व्यवस्था थियो। त्यस्तै, दोस्रो तहअन्तर्गत यदि बजार पुनः खुलेपछि सूचक ८ प्रतिशतसम्म घटबढ भएमा बाँकी दिनको कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। यसअघि ६ प्रतिशतको उतारचढावमै बजार बन्द हुने प्रावधान थियो। यससँगै पुरानो ४, ५ र ६ प्रतिशतको तीन तहको प्रणाली हटाएर ५ र ८ प्रतिशतको दुई तहमा सीमित गरिएको छ।

 

संशोधित विनियमावलीको स्वीकृति धितोपत्र बोर्डबाट प्राप्त भइसकेको छ। अब नेप्से सञ्चालक समितिले प्राविधिक तयारी पूरा गरी कार्यान्वयन मिति तोक्नेछ। नेप्सेका अनुसार आवश्यक तयारी सकिएलगत्तै नयाँ व्यवस्था लागू गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा तीव्र रूपमा बढ्दो लगानीकर्ताको सहभागितालाई ध्यानमा राख्दै गरिएको यो परिवर्तनले बजारलाई थप तरल र प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, मूल्य सीमा विस्तारसँगै बजार केही बढी उतारचढावयुक्त हुन सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ, तर यसले वास्तविक मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई भने थप सशक्त बनाउने विश्वास गरिएको छ।