कृषि बीमामा नयाँ व्यवस्था : एक करोडसम्म ८० प्रतिशत अनुदान

काठमाडौँ । सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा दिँदै आएको अनुदानको नयाँ संरचना लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब एक बीमालेखमा एक करोड रुपैयाँसम्मको बीमाङ्क रकममा ८० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको अतिरिक्त बीमाङ्क रकममा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुनेछ।

Advertisement:

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको हो। कृषि व्यवसायमा सम्भावित आर्थिक क्षतिबाट किसान तथा व्यवसायीलाई सुरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नयाँ कार्यविधि २०८३ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको हो। कार्यविधि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रीको २०८३ साउन २६ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भएको उल्लेख छ। अनुदानको नयाँ दर कार्यविधिको अनुसूची–२ मा निर्धारण गरिएको छ, जसलाई मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन २० गतेको निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बीमा कार्यक्रमको बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइएको छ। मन्त्रालयले सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सम्बन्धित प्रदेशमा बजेट उपलब्ध गराउनेछ भने प्रदेशले स्वीकृत बजेट तथा कार्यविधिअनुसार कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।

बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि बीमा कम्पनीहरूले आफूले जारी गरेका बीमालेखको सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक महिना सकिएको सात दिनभित्र नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित प्रदेशबाट जारी भएका बीमालेखका आधारमा सोही प्रदेशबाट प्रिमियम अनुदान भुक्तानी हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

कार्यक्रमको प्रभावकारी समन्वयका लागि प्रदेशस्तरीय समन्वय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, अनुदानको सदुपयोग तथा बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग तथा सम्बन्धित प्रदेशका निकायले अनुगमन गर्न सक्नेछन्।

नयाँ कार्यविधिले यसअघि लागू रहेको ‘बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८२’ लाई खारेज गरेको छ।

कार्यविधिको अनुसूची–१ मा अनुदान पाउने बीमालेखको विस्तृत सूचीसमेत समावेश गरिएको छ। यसमा अदुवा, अलैंची, आँप, आलु, उखु, कफी, कागती, किवी, केरा, खाद्यान्न बाली, चिया, च्याउ, ड्रागन फल, तरकारी, धान, फलफूल, बेसार, सुन्तला, ओखर र स्याउलगायत विभिन्न कृषि उपजका साथै पशुपन्छी तथा पशुधनसम्बन्धी बीमालेख समेटिएका छन्।

यससँगै सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्दै सम्भावित उत्पादन क्षति तथा प्राकृतिक जोखिमबाट किसानलाई आर्थिक सुरक्षण दिने उद्देश्यलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ।