.jpg)
.jpg)
२०८३ भदौ ०६ गते
गरिमा चौधरी मृत्यु प्रकरणमा बोले गृहमन्त्री,मृत्यु#दण्डको सजाय संविधानमै बर्जित छ कानुन अनुसारको सजाय हुन्छ
२०८३ भदौ ०६ गते
काठमाडौं । तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष र वैज्ञानिक अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई अधिकतम कानुनी कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
Advertisement:
गृहमन्त्री गुरुङले घटनालाई सरकारले सुरुदेखि नै संवेदनशील रूपमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार घटनामा संलग्न आरोपितहरू तत्काल पक्राउ परिसकेका छन् भने अभिभावकले दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि थप चार जनालाई समेत पक्राउ गरिएको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि समेत छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।
घटनापछि उठेको मृत्युदण्डको मागप्रति आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले नेपालको संविधानले मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउन निषेध गरेको बताएका छन्। राज्यको तत्कालको प्राथमिकता प्रमाण सुरक्षित गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने, दोषी उम्कन नदिने र निर्दोष नफस्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु रहेको उनको भनाइ छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी बाधा हटाउने निर्णय गरिसकेको र आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले घटनालाई राजनीतिकरण वा अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न आग्रह गर्दै नागरिकको खबरदारी आवश्यक भए पनि अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि नगर्न आग्रह गरेका छन्।
“अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता एउटै हुनुपर्छ-गरिमालाई न्याय,” भन्दै उनले आक्रोशलाई न्यायको शक्तिमा बदल्न र हरेक छोरीका लागि सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया