२०८३ असोज ०६ गते
बिजुलीमा लगाइएको भ्याट हटाउने तयारी, अर्थ र ऊर्जामन्त्रीबीच जुट्यो सहमति
२०८३ असोज ०५ गते
काठमाडौं । विद्युत् खपत बढाउने नीतिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विद्युत् सेवामा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० हटाउने तयारी थालेको छ।
Advertisement:
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलमा विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सरकारभित्र सहमति बनेको हो। पछिल्लो छलफलमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
अब अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि विद्युत् महसुलमा लाग्दै आएको भ्याट हट्नेछ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पहिलोपटक विद्युत् सेवामा भ्याट लागू गरेको थियो। आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत र अन्य उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरिएको थियो। घरायसी उपभोक्ताले भने मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्दा भ्याट तिर्नु नपर्ने व्यवस्था थियो।
विद्युत्मा कर थपिँदा खपत विस्तार गर्ने सरकारी लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सुरुदेखि नै यसको पुनरावलोकनको माग उठ्दै आएको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयले देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउन करको भार घटाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै गएको र वर्षायाममा मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था रहेकाले आन्तरिक बजार विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो।
यसैबीच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि वर्षायाममा उपलब्ध हुने अतिरिक्त विद्युत् उद्योगमा बढीभन्दा बढी प्रयोग गराउने उद्देश्यले मौसमी विद्युत् महसुलको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ।
विद्युत्मा भ्याट हटाउने तथा औद्योगिक क्षेत्रमा खपत बढाउने नीतिले एकातर्फ विद्युत्को आन्तरिक बजार विस्तार गर्ने र अर्कोतर्फ औद्योगिक गतिविधिलाई थप प्रोत्साहन गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
प्रतिक्रिया