२०८२ माघ १६ गते
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा र निगमकै बहालवाला कर्मचारीहरूलाई ऐनविपरीत छनोट प्रक्रियामा समावेश गरिएको भन्दै परेको रिटमा अदालतले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको हो। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो।
नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०२९ अनुसार बहालवाला कर्मचारी महाप्रबन्धक पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था भए पनि छनोट समितिले दुई कर्मचारीलाई सर्टलिस्ट गरेको थियो। यसअघि पनि छनोट कार्यविधि विवादित बनेको र अर्को रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रक्रिया अघि बढाइएकाले थप विवाद सिर्जना भएको थियो। अन्तरिम आदेशसँगै निगमको महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ।
प्रतिक्रिया