यस्ता छन् नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई दिएको २२ बुँदे सुझाव, नीतिगत निकास दिन माग

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष २२ बुँदे सुझाव पेस गर्दै वित्तीय प्रणालीमा नीतिगत निकासको माग गरेको छ ।

Advertisement:

संघले मुख्य गरी बैंकहरूमा थुप्रिएको गैर(बैंकिङ सम्पत्ति (धितो सकारिएका घरजग्गा) लाई लिज वा भाडामा दिन पाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र १० वर्ष पूरा भएका बैंकहरूको संस्थापक सेयरलाई क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन विशेष जोड दिएको छ । 

वित्तीय बजारको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी सुरक्षण पत्रहरूको खरिद(बिक्रीका लागि व्यवस्थित ‘सेकेन्डरी मार्केट’ स्थापना गर्नुपर्ने संघको माग छ, जसले बैंकहरूलाई आवश्यक पर्दा सरकारी ऋणपत्रको लगानी सहजै नगदमा परिणत गर्ने सुविधा दिनेछ ।

बैंकिङ सञ्चालन र कर्जा व्यवस्थापनलाई व्यावहारिक बनाउन संघले खराब कर्जाको प्रोभिजनिङ नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार लचकता अपनाउन र बेस रेट गणनालाई थप यथार्थपरक बनाउन माग गरेको छ । यसका लागि सञ्चालन खर्च, ऋणपत्र निष्कासन खर्च तथा निक्षेप सुरक्षण प्रिमियमलाई बेस रेटमा समावेश गर्नुपर्ने र विपन्न वर्ग कर्जाको अनिवार्य सीमालाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै, ऋणीको जोखिमका आधारमा ब्याजदर तोक्ने ‘रिस्क(बेस्ड प्राइसिङ’ व्यवस्था लागू गर्न, सेवा शुल्कको सीमा खुला बजार प्रतिस्पर्धामै छोड्न, र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई समेत समेट्न बैंकर्स संघले आग्रह गरेको छ। पूँजी बजार र लगानी विस्तारका लागि प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल  फन्डमा बैंकहरूको ५ प्रतिशतसम्मको लगानीलाई पूँजीकोषबाट नकटाउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ ।

डिजिटल र प्रशासनिक सुधारतर्फ संघले अनिवार्य एसएमएसको सट्टा मोबाइल एपको ुइन(एप नोटिफिकेसनु लाई मान्यता दिन, डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि बैंक र प्रहरीबीच साझा सूचना प्लेटफर्म बनाउन, तथा ुसेन्ट्रलाइज्ड केवाईसीु प्रणाली शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ। विदेशी विनिमयतर्फ एनडीएफ कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत पुर्‍याउन र आयात(निर्यातका लागि साझा डिजिटल प्लेटफर्म विकास गर्न जोड दिइएको छ । 

अन्य प्रशासनिक सुझावहरूमा निष्क्रिय खाताको अवधि १० वर्षबाट घटाएर ५ वर्ष कायम गर्ने, सहरी क्षेत्रमा शाखा खरिद(बिक्री तथा एकीकरण सहज बनाउने, र वित्तीय साक्षरताको खर्चलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व CSR मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेका छन्। यी सुझावहरूको कार्यान्वयनले वित्तीय प्रणाली गतिशील बन्नुका साथै सरकारको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने संघको दृढ विश्वास छ ।

यस्ता छन् बैंकर्स संघका सुझाब र मागहरु 

१। बैंकहरूमा थुप्रिएको तर बिक्री हुन नसकेको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति लिजमा दिन सकिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने ।

२। सरकारी सुरक्षण पत्रमा गरिएको लगानीलाई आवश्यक पर्दा सहज रूपमा नगदमा परिणत गर्न व्यवस्थित सेकेन्डरी मार्केट स्थापना गर्नुपर्ने ।

३ । सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पूरा गरेका बैंकहरूको संस्थापक सेयरलाई क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४। नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा देखिने द्विविधा हटाउन साझा समन्वय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने ।

५। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने ।

६। आधारदर ९बेस रेट० लाई यथार्थपरक बनाउन सञ्चालन खर्च, ऋणपत्र निष्कासन खर्च र निक्षेप सुरक्षण प्रिमियमलाई गणनामा समावेश गर्नुपर्ने ।

७। विपन्न क्षेत्र कर्जाको हालको ५ प्रतिशत सीमा घटाएर ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ।

८। ऋणपत्रका लागि क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ राख्नुपर्ने बाध्यता हटाई उक्त रकम बोनस सेयर जारी गर्न प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

९। ऋणीको जोखिम प्रोफाइलका आधारमा ब्याज प्रिमियम निर्धारण गर्न सकिने रिस्क–बेस्ड प्राइसिङ लागू गर्नुपर्ने ।

 १०। बैंकिङ सेवामा लाग्ने शुल्कको सीमा तोक्ने व्यवस्थाभन्दा खुला बजार प्रतिस्पर्धामा छोडिनुपर्ने ।

११ । बजारको अधिक तरलता व्यवस्थापन तथा मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि एनडीएफ कारोबार सीमा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने ।

१२।  पीईरभीसी फन्डमा गरिएको ५ प्रतिशतसम्मको बैंक लगानीलाई पुँजी कोषबाट नघटाइने व्यवस्था गरी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।

१३। विदेशमा शाखा विस्तारका लागि तोकिएको खराब कर्जा तथा जोखिमसम्बन्धी मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।

१४। विभिन्न सञ्चालकका क्यूआर कोडबीच पूर्ण क्यूआर इन्टरअपरेबिलिटी तत्काल लागू गर्नुपर्ने ।

१५। आयात–निर्यात प्रक्रिया सहज बनाउन सबै निकाय आबद्ध हुने एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने ।

१६। हरेक डिजिटल कारोबारमा अनिवार्य एसएमएसको सट्टा इन–एप नोटिफिकेसनलाई मान्यता दिनुपर्ने ।

१७। सहरी क्षेत्रमा बैंकहरूबीच शाखा खरिद–बिक्री तथा अन्तर–बैंक शाखा कन्सोलिडेसनलाई अनुमति दिनुपर्ने ।

१८। डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि प्रहरी र बैंकहरूबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने साझा प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने ।

१९। ग्राहकले बारम्बार विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउन सेन्ट्रलाइज्ड केवाइसी प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

२०। वित्तीय साक्षरताका लागि बैंकहरूले गर्ने खर्चलाई सीएसआर अन्तर्गत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

 २१। एएमएल र सीएफटी जोखिम न्यूनीकरणका लागि १० वर्ष निष्क्रिय खाता बन्द गर्ने व्यवस्था ५ वर्षमा झार्नुपर्ने तथा डिजिटल माध्यमबाटै खाता बन्द गर्न सकिने सुविधा दिनुपर्ने ।

२२।  अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रोभिजनिङमा लचकता अपनाई कर्जा नियमित भएपछि पनि ३ महिनासम्म सोही वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।