गभर्नरको शैक्षिक योग्यतालाई लिएर नियुक्ति बदरको माग गरिएको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ  । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यता  स्नातकोत्तर नभएको भन्दै परेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ हुँदै छ । अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा  अधिवक्ताहरू दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले बिहीबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । रिटमा मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटको पेसी शुक्रबारलाई तोकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ को दफा २० मा गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ । तर गभर्नर अधिकारीको योग्यता ऐनबमोजिमको नभएको हुँदा उक्त पदका लागि योग्य नहुने भन्दै उनको नियुक्ति बदरको माग रिटमा गरिएको छ ।अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मात्र रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा सोसरह नभएको रिटमा दाबी गरिएको छ । ‘अधिकारीले स्नातकोत्तर उपाधि कुन कलेजबाट लिनुभएको हो वा उहाँले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टभन्दा फरक अन्य कुन योग्यता हासिल गर्नुभएको छ, सोको जानकारी बायोडाटामा उल्लेख गर्नुभएको छैन । यसको मतलब उहाँको स्नातकोत्तरको योग्यता छैन भन्ने यसै कुराबाट प्रमाणित भइरहेको देखिन्छ,’ रिटमा भनिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यताका विषयमा यसअघि पनि लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । तर सर्वोच्चले रिट निवेदनको औचित्य सकिसकेको भन्दै थप आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसयता सेलाएको यो विषयमा पुनः अदालतमा रिट दायर भएको हो । सरकारले ०७६ चैत २४ मा अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । रिटमा सरकारको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै न्यूनतम योग्यता नपुगेकाले अधिकारीविरुद्ध अधिकारपृच्छाको रिट जारी गर्न माग गरिएको छ ।

‘गभर्नरको योग्यतामा नै प्रश्न खडा भइसकेपछि गैरकानुनी तवरले उक्त सम्मानित पदमा एक क्षणसमेत बस्न उचित हुँदैन,’ रिटमा भनिएको छ । अयोग्य व्यक्तिलाई गरिएको नियुक्त बदर गर्न र सर्वोच्च अदालत नियमावली ०७४ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ ।