उर्जामन्त्रीलाई झट्का दिने सर्वोच्चको आदेश, कुलमानलाई खुल्यो व्यापारीसँग बक्यौता उठाउने बाटो

काठमाडौँ । सर्बोच्च अदालतको आइतबारको अन्तरिम आदेशले विद्युत प्राधिकरणलाई व्यापारीहरुसँग डेडिकेटेड ट्रंक लाइन तथा टीओडी मिटरको बक्यौता असुल्ने बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको टीओडी मिटर जाँचबुझ कमिटीलाई काम नगर्नू नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

विद्युत् नियमन आयोगले यही कमिटि गठन भएको आधारमा विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ प्रयोग गरी विदुत प्रयोग गरेर पनि महशुल बुझाउन नखोज्ने उद्योगहरुको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो ।उर्जामन्त्रीको निर्देशनमा गठित कमिटिलाई विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अवैधानिक भन्दै टीओडी मिटरको डाटा दिन अस्वीकार गरेपछि सरकारले उनलाई पटक पटक स्पष्टीकरणसमेत सोधिसकेको छ ।