काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा “साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार नियमावली, २०८१” लागु गरेको छ । नेपाल सरकारको स्वीकृति बमोजिम बोर्डले माघ ३ गतेबाट उक्त नियमावली लागू गरेको हो ।
साथै बोर्डले उक्त नियमावलीको आवश्यक कार्यान्वयनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ ।
बोर्डले साना तथा मझौला संगठित संस्था (एसएमई) प्लेटफर्म बनाएर आइपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । नियमावली अनुसार २५ करा्ेड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नेछन् । कम्पनीहरुले चुक्ता पुँजीको ३० देखि ४९ प्रतिशतसम्म शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्नेछन् ।
रेटिङ आवश्यक परेमा बोर्डले रेटिङ गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ । रेटिङ नगरी पनि सेयर निष्कासन गर्न पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
कम्पनी धितोपत्रमा दर्ता हुनका लागि वार्षिक लेखापरीक्षण गरेको, साधारणसभा सम्पन्न भएको र संस्थापकले लिन कबुल गरेको धितोपत्रको रकम रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको हुनुपर्ने शर्त राखिएका छन् ।
नियमावलीको मस्यौदाअनुसार यस्ता कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य हुने छैन । तर धितोपत्र बोर्डले त्यस्ता कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न आवश्यक देखेमा त्यसका लागि निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ । यस्ता कम्पनी दर्ता भएर सार्वजनिक निष्काशनमा जाँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले खरिद गर्न पाउने न्यूनतम शेयर सङ्ख्या पनि नियमावलीमार्फत तोक्न लागिएको छ ।
प्रतिक्रिया
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !