साढे पाँच खर्बको घाटा बजेट

काठमाडौं । सरकारले कृषि, ऊर्जाका साथै लगानी र निर्यात प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले निर्यात तथा लगानी प्रवद्र्धनमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गर्दै कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिने भएको छ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८९ देखि २०९९ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएकोे छ । कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवद्र्धन गरिने, कृषि उपज संकलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बिउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणका आधारमा मल, बिउ कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने बताइएको छ ।

सरकारले निर्यात सहजीकरण साथै स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नीति लिएको छ । उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरिएको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी कृषिबाली, फलफूल, तरकारी, घाँसेबाली, जडीबुटी, पशुपन्छीपालन र मत्स्यपालनमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने, सामूहिक खेती प्रवद्र्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने, हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० विघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिकरूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छीपालन एवं जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिने उल्लेख छ । मसिनो तथा वासनादार धान, उखु, मकै, दूध, माछा, मासु, कफी, चिया, अदुवा, बेसार, अकबरे खुर्सानी, प्याज, आलुलगायतका कृषिबालीको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न उन्नत बिउ, सिँचाइलगायतमा अनुदान उपलब्ध गराई उत्पादित उपजको बजार सुनिश्चित गरिने बताइएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा रुकुम र सल्यानको शारदा नदी आसपासका क्षेत्रलाई कृषि करिडोर, जुम्लाको हिमा र तिला नदी आसपासका क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर, बाराको कोल्वीदेखि सिम्रौनगढ सडक आसपासका क्षेत्रलाई माछा करिडोरका रूपमा विकास गरिनेलगायत नयाँ कार्यक्रम पनि रहेका छन् । त्यसैगरी दैनिक एक हजार लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाई एक प्रतिशतमात्र कायम गरिएको छ भने निकासीकर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तिको कागजात तत्काल पेश गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेश गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साबिकको अमेरिकी डलर १० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर २५ हजार पुर्‍याएको छ । जसबाट खासगरी साना तथा मझौला निकासीकर्ता उद्योग लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, वनमारा, पात पतिंगरलगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महसुल हटाइएको छ भने कृषि उपजको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा शीतभण्डार स्थापना गरिने, निर्यात गरिने कृषि उपजको प्रमाणीकरण र प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा सहजीकरण गरिने, कृषि उपजको धितोमा समेत सहजरूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने, प्रतिफल प्राप्त हुन लामो अवधि लाग्ने कृषि तथा फलफूल व्यवसायमा उत्पादनपूर्वको अवधिको कर्जाको ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई(भैंसी पालन स्रोत केन्द्रको विकास गरिने, स्वदेशमै बढी उत्पादन क्षमता भएका दुधालु पशु उत्पादन गर्न गाई र भैंसीमा नश्ल सुधार, पशुपन्छीको महामारी रोग नियन्त्रणका लागि आगामी वर्ष पाँच करोड डोज खोप उत्पादन, आगामी तीन वर्षभित्र पिपिआर र क्लासिकल स्वाइन फिवर रोग उन्मूलन गर्ने गरी निःशुल्क खोप अभियान सञ्चालन गरिने, खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न सघन खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र धादिङ जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी मृगलगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फार्म स्थापना गरिनेछ ।

निर्यात सहजीकरण र लगानी प्रवद्र्धनमा जोड
सरकारले निर्यात सहजीकरण साथै स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नीति लिएको छ । उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इण्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योगलगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्क घटाएको छ ।

त्यस्तै, स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क बढाएको छ भने उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको छ भने लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी आप्रवाह वृद्धि गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडल विकास गरिने बताइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता तथा सम्झौताबमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवद्र्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिने, सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने, व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने बताइएको छ । जसबाट खासगरी स्टार्ट अप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फण्ड लाभान्वित हुने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभएको छ ।

त्यसैगरी अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिने, व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि नीति निर्माण, ‘कन्ट्री रेटिङ’, दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालगायत व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

महिला उद्यमशीलतामा जोड
आगामी बजेटले महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमार्फत् खासगरी घरेलु तथा साना उद्योगलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि र महिलामा लगानी वर्षको प्रस्थान बिन्दु मानिएको बजेटमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य, जनकपुरलाई विवाह गन्तव्य र लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हब’, भरतपुर(बुटवल–पोखरा(भरतपुर जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज, निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासका क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा करिडोरका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्दै कोशेली घर स्थापना र काठमाडौंको चोभारमा बिक्री प्रदर्शन कक्ष सञ्चालन, प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम, रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम, सात प्रदेशमा विद्यालय तहका लागि मेगा भान्छा, ‘साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने’, ‘एक पालिका, एक डाउनटाउन’, सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्नेलगायत पनि वक्तव्यमा समेटिएका छन् । विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानीअन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि र सीपलाई मातृभूमिसँग जोड्न जन्मस्थलमा ‘गैरआवासीय नेपाली अभियान’ सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।

सरकारले बजेटका पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति तथा पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रम अघि सारेको छ । बजेटका पाँच उद्देश्यमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संसाधनको विकास गर्नु, स्रोत र साधनको सन्तुलित र समन्यायिक ढंगले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेका छन् । बजेटका पाँच प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि ऊर्जा सूचना प्रविधिजस्ता औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवद्र्धन सुधार रहेका छन् । आर्थिक सुधारका पाँच रणनीतिमा संरचनागत सुधार, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार रहेका छन् । तथापि सरकारले घाटाको बजेट प्रस्तुत गरेकाले बजेटमा समेटिएका कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने विज्ञहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

साढे पाँच खर्बको घाटा बजेट
अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार संघीय सांसदका दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि करिब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँको घाटा बजेट पेश प्रस्तुत गर्नुभएको छ । १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट ल्याएकोमा राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेको छ भने वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३३ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोडको घाटा पूर्ति गर्न दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने र तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट लिने सरकारको योजना छ । कुल राजस्वको ९० प्रतिशत चालु खर्चमै खर्च हुने देखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकोमा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजित छ । चालु खर्चमध्ये प्रदेश र पालिकालाई चार खर्ब आठ अर्ब ९२ करोड छुट्याइएको छ । पुँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोडभन्दा कम हो । वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत आन्तरिक र बाहृय ऋणको साँवा भुक्तानीका लागिमात्र दुई खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड र ब्याज भुक्तानीका लागि एक खर्ब तीन अर्ब ३२ करोड गरी साँवाब्याज भुक्तानीमा चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।