सहकारी ऐनको संशोधन अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित, खारेज हुँदै सहकारी विकास बोर्ड

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न प्रस्ताव गर्दै सहकारी ऐनको संशोधन अध्यादेश मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐन २०७४ समेतलाई संशोधन गर्न बनेको केहि नेपाल एन संसोधन अध्यादेश २०८१ पारित गरेको छ ।

भूमि ब्यवस्था सहाकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको र मन्त्री परिषदले तोकेका बिज्ञले अन्तिम रुप दिएको अध्यादेशले सहकारी ऐन ,नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ,कर्जा सुरक्षण ऐन लगायतका केहि ऐन एकैसाथ संशोधनको ब्यवस्था गरेको छ ।भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले केहि दिन यता सन्चार माध्यमलाइ दिएको अन्तरवार्तामा सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन , कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना ,५ लाख सम्मको समस्याग्रस्त बचत फिर्ता गर्न अध्यादेश आउने दाबी गर्दै आएका थिए ।

अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरुको निययनका लागि ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण ’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पाँच सदस्यीय आयोगमा एकजना अध्यक्षका अतिरिक्त, एकजना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ।त्यस्तै, सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

आयोगमा रहने पदाधिकारी सदस्य बाहेकका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्तिको सिफारिसका लागि लोक सेवा आयोगले तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज हुनेछ भने सहकारी संस्थाहरुलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण शक्तिशाली स्वायत्त निकायको रुपमा रहने बताइएको छ ।

खारेज हुँदै सहकारी विकास बोर्ड

सहकारी ऐनको संशोधन अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै सहकारी क्षेत्रको विकास गर्न भनेर स्थापित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज हुने भएको छ । ऐनले ’अध्यादेश बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल अचल सम्पत्ति लगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ’राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्राधिकरणको समान तह र पदमा समायोजन हुनेछन् ।’

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव खगराज शर्माले सहकारी ऐनको संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरण भएर आउन १० दिन लाग्ने र त्यसपछि बोर्ड स्वतः खारेजीमा जाने बताए ।