पशुपति धर्मशाला विवादमा जिल्ला अदालतको फैसला : मारवाडीको मोहियानी हक लाग्दैन

काठमाडौं । जिल्ला अदालतले पशुपति विकास कोषको गौशाला धर्मशाला विवादमा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश कलमप्रसाद पोखरेलले २०८१ साल असोज १६ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। फैसलामा गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समाजको मोहियानी हक नलाग्ने व्याख्या गरेको छ।

‘मारवाडी सेवा समितिले मिति २०६०र०२र१२ मा पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ। वादी मध्ये गौशाला धर्मशालाको तर्फबाट सो संस्थाका महासचिव रोहवरमा साक्षी बसी उक्त तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। वादीले पशे गरेको कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणहरूबाट वादी दावीको जग्गामा मारवादी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेश हुन सकेको देखिएन,’फैसलामा उल्लेख छ।

मोहियानी हकमा मारवाडीहरूको दावी नपुगेको र करारको शर्त पालना नभएको अवस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सम्झौता अन्त्य गर्नसक्ने फैसलामा भनिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि पशुपति धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोहियानी हक पाउने कुनै प्रमाण नभएको समेत दावी गर्दै आएको छ।