व्यवसायी र विद्युत प्राधिकरण विवाद : प्रधानमन्त्रीले ग्रिन सिग्नल दिएपछि बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगको प्राधिकरणलाई निर्देशन

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुल र फरफारक गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी अ‍ोलीले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बक्यौता उठाउने काम ऊर्जा मन्त्रालय र नियमन आयोगको भएको र यसमा मन्त्रिपरिषद्ले केही नगर्ने भनेपछि आयोगले भोलिपल्टै बक्यौता उठाउन निर्देश गरेको हो । आयोगको यो निर्देशनले बक्यौता नउठाउने ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको सक्रियतामाथि धक्का पुगेको छ ।

आयोगले हिजो बुधबार प्राधिकरणलाई विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको हो ।आयोगले उक्त बक्यौता रकम असुल गर्ने गरी प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यसअघि महसुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भए तापनि सम्बन्धित ग्राहकले यस्तो आवधिक रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत् लाइन जोडिदिन पनि निर्देश गरेको छ । उक्त विद्युत् महसुलको परिमाण वा अन्य कुनै पक्षउपर पछि कुनै आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा उक्त रकम असुल भइसकेको भए पनि त्यसपछिका बिलमा समायोजना गर्दै जाने भनेको छ ।

आयोगले उसले दिएको निर्देशनबमोजिम भए गरेको प्रगति विवरण आवधिक रुपमा आयोगलाई जानकारी गराउन पनि निर्देश गरेको हो । निर्देशनको बोधार्थ ऊर्जा मन्त्रालयलाई पनि दिइएको छ । प्राधिकरणले गत कात्तिक ८ गतेदेखि ३९ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । ती मध्ये १४ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता बुझाउन सुरु गरेर तिनको लाइन जडान गरिदिइसकिएको छ ।