उद्योगीसँग बिजुलीको बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने दुई सञ्चालकलाई सरकारले हटायो

काठमाडौँ । उद्योगीहरुले चलाएको विजुलीको महशुल असुलउपर गर्नुपर्छ भनेर फरक मत राख्दै आएका दुई सञ्चालकलाई उर्जा मन्त्रालयले सञ्चालक समितिबाट हटाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई पदबाट हटाइएको हो।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महशुल बक्यौताको विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैंठकले उद्योगीको पक्षमा हुने गरी काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गरेपनि दुई सञ्चालकले भने बोर्डमा महशुल जसरी पनि उठाउन पर्ने मत राख्दै आएका थिए ।

दुई सञ्चालकहरुलाई १८ गते साउनको मिति राखेर आइतबार पदबाट हटाइएको पत्र पठाइएको छ । बक्यौता नतिरेर लाइन काटिएका ६ उद्योगमा बिजुली जोड्ने ७ असारको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा उनीहरूले फरक मत राख्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए।

यसैलाई सरकारको निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत १५ साउनमा उनीहरूलाई तीन दिनको म्याद राखेर स्पष्टीकरण सोधेका थिए भने उनीहरूले गत १८ साउनमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण बुझाएका थिए ।