२०८३ साउन ०८ गते
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समावेश उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आठवटा कानुनी तथा नीतिगत सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मन्त्रालय सक्रिय रूपमा जुटेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बताएकी छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा आयोजित बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा मन्त्री यादवले बजेटमा समेटिएका सुधारका कार्यक्रम कार्यतालिकाअनुसार अघि बढाइने जानकारी दिइन्। उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आठवटा प्रमुख सुधार कार्यक्रममध्ये केहीको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने बाँकी कार्यक्रम पनि चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ।
मन्त्री यादवले बजेटमा घोषणा गरिएका सुधारका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय, प्राविधिक सहयोग र आवश्यक स्रोत–साधनको सहयोग अपरिहार्य रहेको धारणा राखिन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र पर्ने काम समयमै सम्पन्न गर्न दुवै मन्त्रालयबीच सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने उनको भनाइ थियो।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गरे। उनले सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक विज्ञ, स्रोत–साधन तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी ऐन संशोधन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन परिमार्जन, उधारो असुली ऐन निर्माण तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमासहित आठ वटा प्रमुख कानुनी तथा नीतिगत सुधारका कार्यक्रम समावेश छन्।
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले नियमित रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग प्रगति समीक्षा र अनुगमन गर्ने कार्यतालिका समेत तयार गरेको छ। यी सुधार कार्यक्रमले उद्योग तथा व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउने, लगानी आकर्षित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया