२०८३ असार २० गते
तीन तहमा काम गर्न संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली बाधक !
२०८२ पुस ०८ गते
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तरगत संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट भएका कामकारवाही, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्ययोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने इआइएको सहजीकरण सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
मंगलबार संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक कक्षमा उक्त विषयमा छलफल सम्पन्न भएको हो ।सोही क्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव डा।नरेश सुवेदीले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा खासगरि संरक्षण क्षेत्रहरुमा थोरै विवाद देखिएको भन्दै त्यो विवाद संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ ले स्थानीय र प्रदेश सरकार नचिनेको कारण उठेको बताए ।
Advertisement:
उनले त्यसलाई संशोधन गर्नको लागि विगत तीन वर्षदेखि प्रयास गरिरहेको भन्दै त्यो संशोधन भए स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँगका सम्बन्धका कुराहरु र त्यहाँ उठ्ने समग्र राजस्वको बाँफाँटमा विवादहरु नआउने बताए । उनले भने, ‘स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा खासगरि संरक्षण क्षेत्रहरुमा थोरै विवाद देखिएको छ । संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ त्यसले स्थानीय र प्रदेश सरकार चिन्दैन् रहेछ । त्यसलाई संशोधन गर्नको लागि विगत तीन वर्षदेखि प्रयास गरिरहेका छौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा त्यसको ड्राफ्ट छ त्यसलाई अगाडि बढाउने हो भने काउन्सिल गठनका कुरा, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँगका सम्बन्धका कुराहरु र त्यहाँ उठ्ने समग्र राजस्वको बाँफाँटका विवादहरु आउँदैनन् । हामी त्यसको प्रतिक्षामा छौ ।’
साथै, फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा पनि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको पनि उनको भनाई छ । उनले भने, ‘फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारसँग काम गरिरहेका छौं ।सहकार्य, सहजीकरण गर्ने, सुविधाहरु दिने काम गरिरहेका छौ । काम गर्ने स्थानीय सरकारले नै हो । तर त्यसलाई अझ द्रुत रुपमा व्यवस्थित गर्ने काममा हामीले सहयोग गरिरहेका छौं । के राम्रो हुन्छ त्यही गर्दैछांै । अब प्रविधि र बजेट बढ्दै जाँदा अझ राम्रो तरिकाले जान सकिन्छ ।’
प्रतिक्रिया