२०८२ असोज ०९ गते
काठमाडौ । पुँजीबजार सुधार्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको कार्यदलले तत्काल गर्नुपर्ने काम १५ बुँदामा समेटेर सुझाव प्रतिवेदन पेश गरेको छ । धितोपत्र बोर्डको कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा गठन भएको ४ सदस्यीय कार्यदलले बैंक तथा तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रवाह हुने सेयर धितो कर्जाको अधिकतम सिमा २५ करोड हटाउँन भनेको छ ।
यसैगरी सेयरधितो कर्जामा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको ऋणको ब्याज तिर्ने अवधि असोज मसान्तबाट सारेर पुष मसान्तसम्म पुर्याउँन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । बोनस सेयर वित्तरण गदाए लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संस्थालेनै ब्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । यी तत्काल गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।
यसैगरी लगानीकर्तालाई दुई वा सो भन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने,गैर व्यावसायिक सेयर बिक्रि गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने, धितोपत्र दलालमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा १ बर्ष भन्दा बढी अविधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने लगायतका सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।
कार्यदलले तत्लकाल, मध्यकाल र दीर्घकालीन रुपमा गरी तीन किसिमबाट काम गर्न सकिने सुझाव दिएको हो । तत्काल भनेको ३ मिहनाभित्र गर्नुपर्ने, मध्यकाल भनेको १ वर्षभित्र गर्नुपर्ने काम र दीर्घकाल भनेको १ वर्षभन्दा बढी अवधिमा गर्नुपर्ने पुँजीबजार सुधारका कामहरु रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया