.jpg)
२०८३ जेठ ०६ गते
कृषि विकास बैंक र साना किसानलाई गैरकानुनी काम गर्न अर्थमन्त्रालयले दियो १२ करोड
२०८३ जेठ ०५ गते
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले नै दुई निकायलाई गैरकानुनी कार्य गर्न आर्थिक सहायता दिएको खुलासा भएको छ । बीमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यी निकायलाई रकम निकासा गरेको खुलेको हो ।
Advertisement:
सरकारको लेखापरिक्षण गर्ने निकाय महालेखा परिक्षाको ६३ औ वार्षिक प्रतिवेदनले कानुननले नै ती निकायलाई बर्जित गरेको का मगर्न रकम निकासा गरेको उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले बिमा व्यवसाय गर्ने इजाजत नभएका कृषि विकास बैङ्कलाई ४ करोड १६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ र साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ८ करोड ७५ लाख ६० हजार समेत गरी १२ करोड ९२ लाख २६ हजार निकासा दिएको देखिएको छ । जबकी यी संस्थाहरू बिमा व्यवसाय गर्ने आधिकारिक निकाय नभएको र निर्देशिकाले तोकेको अभिकर्ताको रूपमा समेत दर्ता छैनन् । यसकारण पनि ती संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु कानुनसम्मत देखिदैन ।
लघु बिमा सहयोग आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४० (५) मा सङ्गठित संस्थालाई अनुदान दिँदा सोको प्रगति विवरण लिने, लेखापरीक्षण गराउने र अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, बिमा ऐन, २०७९ को दफा २४ र २८ ले दर्ता नभएका संस्थासँग बिमा कारोबार गर्न नहुने र अनिवार्य रूपमा पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
बिमा ऐन र लघुबिमा निर्देशिका, २०७६ को दफा ३ (२) मा निर्जीवन बिमा गर्ने कम्पनीले मात्र यस्तो व्यवसाय गर्न पाउने र सोही निर्देशिकाको दफा ५ मा तोकिएका निकायबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तथापि निकासा दिइएको रकमबाट लाभान्वित किसान र पशु वा बालीको बिमा सङ्ख्याको खण्डीकृत विवरण एवं पुष्ट्याइँ मन्त्रालयले माग गरेको र अनुगमन गरेको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे ।
सरकारले यस्तो कार्यक्रमका लागि कुनै निश्चित कार्यविधि समेत तर्जुमा नगरी र प्रचलित सार्वजनिक खरिद एवं आर्थिक कार्यविधि कानुनको प्रक्रिया पुरा नगरी भुक्तानी दिएको छ ।
बिमा ऐन र निर्देशिकाले तोकेका आधिकारिक बिमा प्रदायकहरूबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी यसको पुनर्संरचना गर्न प्रतिवेदनले सुझाव समेत दिएको छ ।
.jpg)
प्रतिक्रिया