.jpg)
२०८३ जेठ ०२ गते
सामाजिक सञ्जाल विधयेकका सम्वन्धमा 'सिजप'को सरकारसँग आग्रह -'कानुन निर्माण गर्दा संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित नहोस्'
२०८१ कात्तिक १४ गते
काठमाडौँ । बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले सामाजिक सञ्जाल विधयेकका सम्वन्धमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बाल अधिकारको दृष्टिकोणबाट सामाजिक सञ्जाल विधेयकका प्रावधानहरू समीक्षा गरिनुका साथै आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सुझावहरू समेत प्रस्ताव गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सिजपकी अध्यक्ष मिना शर्माले सामाजिक सञ्जालमा देखिने विकृतिहरु न्यूनिकरण गर्न सरकारले कानुनको निर्माण गरिरहेको कुरामा समर्थन रहेको र सरकारलाई सघाउन आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो । यद्यपि उहाँले सरकारले कानुन निर्माण गर्दै गर्दा संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित हुने कुरामा भने हेक्का राख्न आग्रह गर्नुभयो ।
Advertisement:
कार्यक्रममा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएका आनन्द खनालले बन्दै गरेको विधयेकका विषयमा नागरिक तहबाट दिइनुपर्ने सुझावका सम्वन्धमा चर्चा गर्नुभयो । उहाँले क्याबिनेटमा छलफलको क्रममा रहेको कानुन कस्तो हुनपर्छ ? नागरिक समाजले कस्तो अपेक्षा गरेका छन् ? के सुझाव दिन सकिन्छ भनेर प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो । त्यसैगरी कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै वरिष्ठ पत्रकार टंक पन्तले 'राज्यले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार राख्ने हुँदा राज्यको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा कानुनले दिएका निर्दिष्ट अधिकारलाई नखुम्च्याओस् र बिकृतीका पाटो रोक्न सकोस्' भन्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरोकारवाला निकाय,प्राज्ञिक व्यक्तित्व र पत्रकारहरुको उपस्थिती रहेको थियो । उपस्थित सहभागीहरुबाट आएका सुझाव र विचारहरूले बाल अधिकारलाई डिजिटल क्षेत्रमा सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्याउने अपेक्षा सिजपले लिएको छ ।
प्रतिक्रिया