सहकारी नियमनमा कडा मापदण्ड बनाउँदै राष्ट्र बैंक

काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ । यो मस्यौदामाथि २०८१ माघ मसान्तसम्म आवश्यक राय तथा सुझाव पेश गर्न समेत आव्हान गरेको छ ।

राष्ट्र बैंंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मस्यौदा तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा सहकारी संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको पन्ध्र गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै मस्यौदा अनुसार संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम ३ महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न सक्नेछैन ।

Advertisement:

संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा रु ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बरावरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । यसरी बिना धितोकर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरुको जमानी लिनुपर्नेछ ।

मस्यौदामा भएका मूख्य मुख्य व्यवस्था

संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुबाट संकलित बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदर, ब्याज गणना विधि, हर्जाना लगाउने विधि र प्रशासनिक सेवा शुल्क सम्बन्धमा संस्थाको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई लागू गर्नु पर्नेछ ।

बचत तथा ऋणको ब्याजदर, ब्याज गणना विधि, हर्जाना लगाउने विधि र सेवा शुल्क सम्बन्धी विवरण प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

संस्थाले यो निर्देशन लागु भएको तीन महिनाभित्र पुँजीकोषको विवरण नियमनकारी निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ । संस्थाको प्राथमिक पुँजी अनुपात र पुँजीकोष अनुपात नपुग भएमा २०८३ असार मसान्तसम्म यस्तो अनुपात कायम गरिसक्ने गरी कार्ययोजना समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

परिवारको एकभन्दा वढी ब्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदाधिकारीको रुपमा निर्वाचित हुन पाउने छैन ।

सहकारी संस्थाले नेपाल चार्टड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाबाट मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट प्रचलित लेखापरीक्षणको सामान्य सिद्धान्त अनुसार वार्षिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ ।

सदस्यको ऋण बक्यौता र बचत रकम कायम रहेसम्म संस्थाको सदस्यता कायम राख्नु पर्दछ ।

राष्ट्र बैंकले बचतको सीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थामा १० लाख, एक भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका जिल्लाका संस्थामा २५ लाख र एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको संस्थामा ५० लाखको सीमा राखेको छ । २०८१ पुस १४ अघि कायम रहेको बचतको हकमा दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने छ ।