इन्धन संकट: विद्युतीय रुपान्तरणको अवसर

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा तीन महिनादेखि चर्किएको द्वन्द्वले विश्व ऊर्जा बजारमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । विशेषगरी पेट्रोलियम आपूर्तिको संकुचनले मूल्य आकासिएको छ भने यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रदेखि सर्वसाधारणको दैनिकीसम्म परेकोे छ ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार पछिल्ला दुई सातामा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य करिब ३० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिले  दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, निर्माण सामग्री, कृषि मलदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडासम्म बढ्न पुगेको छ । जसले आम मानिसको दैनिक जिवनयापन  खल्बलिन पुगेको छ । 

Advertisement:

काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको भाडा २५.९६ प्रतिशतले बढेर न्यूनतम २५ रुपैयाँ पुगेको छ भने तरकारी, फलफूलमा  ५० प्रतिशतसम्मले मूल्य बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैगरी इन्धनको मूल्य वृद्धि भई ढुवानी लागत बढ्दा  सिमेन्ट, डन्डीको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको रबिना कन्स्ट्रक्सनका कार्यकारी प्रमुख रामगोपाल श्रेष्ठले बताएका छन् । 

‘पूर्वाधारका काम समेत प्रभावित भई अधिकांश निर्माण व्यवसायी कन्स्ट्रक्सन होलिडेमा जान पर्ने अवस्था आएको छ,’ उनी भन्छन् ।यदि द्वन्द केही महिना लम्बिने हो भने नेपाली जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित हुने पक्का छ । तर ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरू भने यो संकटलाई दीर्घकालीन समाधानतर्फ उन्मुख हुने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने निर्णायक क्षण भएको बताउँछन् । 

नेपालसँग प्रशस्त जलस्रोत रहेको र विद्युत उत्पादनमा क्रमशः आत्मनिर्भरता बढ्दै गएको सन्दर्भमा अब विद्युतीय उपकरण र सवारी साधनको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । उर्जा उत्पादकहरुको संस्था ईप्पानका सल्लाहकार तथा उर्जा क्षेत्रका राष्ट्रिय अभियन्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार नेपालले अब डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासजस्ता आयातित इन्धनमाथिको परनिर्भरता तोड्न द्रुत गतिमा जलविद्युतको विकास र आन्तरिक खपत वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

उनी भन्छन्, ‘गत चुनावमा बहुमत प्राप्त दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुलीको खपत १५ सय किलोवाट आवर पु¥याउने वाचापत्रमा लेखेको छ त्यसैले पनि यस क्षेत्रमा सकारात्मक राजनीतिक चासो बढेको सङ्केत गर्छ ।’

कति छ एलपी ग्याँसको खपत ?

नेपालमा एलपी ग्याँसको खपत पछिल्लो पाँच वर्षमा निरन्तर उकालो लाग्दै आएको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण २०२१मा केही संकुचन देखिए पनि त्यसपछि शहरीकरण र पहुँच विस्तारसँगै माग तीव्र रूपमा बढेको छ । हाल दैनिक करिब १.५ देखि १.७ हजार मेट्रिक टन ग्याँस खपत भइरहेको नेपाल आयल निगमको तथ्यांक छ । मासिक खपत झण्डै ४५ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । 

ऊर्जा क्षेत्रका तथ्यांकले देखाउँछन् कि २०२१ मा करिब ४० हजार टन प्रति महिनामा सीमित रहेको २०२५ सम्म आइपुग्दा खपत बढेर ४५ देखि४८ हजार टनमा आइपुगेको छ । यो तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा एलपी ग्यासको वार्षिक खपत एक दशकमा झण्डै दोब्बर हुने देखिएको छ ।

ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुल्हो तर्फ बढ्दै आकर्षण 

प्रारम्भिक लागत महँगो, अस्थिर विद्युत आपूति, उच्च पावर खपत, प्राविधिक जानकारीको कमी, प्रयोगकर्ताको बानी र मानसिकता जस्ता कारणले भान्सामा पूर्ण रुपमा विद्युतीय चुल्होलाई पूर्ण रुपमा आत्मसाथ गर्न नसकेको देखिन्छ । 

तर पछिल्लो समय आपूर्ति अस्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिका कारण विद्युत् आधारित इण्डक्सन चुलोतर्फ क्रमशः आकर्षण बढेको पाइन्छ । मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्दले सृजित ग्यासको अभाव र मूल्यवृद्धिसँगै नेपाली उपभोक्ताहरू विद्युतीय चुलो, इलेक्ट्रिक जग र राइस कुकर जस्ता उपकरणतर्फ आकर्षित भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

 
इन्द्रचोकमा रहेको रुबिना इलेक्ट्रोनिक्सका सञ्चालक जयराज शर्माका अनुसार फागुन यता इलेक्ट्रोनिक भाँडाकुँडाको अत्यधिक माग बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि चालु आर्थिक वर्ष ७ महिनामा २८ करोड ६१ लाख ७० हजार रुपैयाँको इन्डक्सन र इन्फ्रारेड चुलो आयात भएको देखाएको छ ।

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ७ महिनामा २१ करोड ५४ लाख ७ हजार रुपैयाँको १ लाख थानभन्दा बढी इन्डक्सन र ७ करोड ७ लाख रुपैयाँको ३८ हजार ६९१ थान इन्फ्रारेड चुलो आयात भएको हो ।कालिमाटीमा रहेको साल्ट ट्रेडिङको स्टोरबाट दैनिक रुपमा खाद्यान्नसँगै इन्डक्सन चुलो र विद्युतीय भाँडाकुँडा किन्नेको भीड लाग्ने गरेको स्टोरमा खटिएका कर्मचारी बताउँछन् ।  ती कर्मचारीका अनुसार १ महिनामा चार जनाको परिवारलाई खाना पकाउँदा २ हजार रुपैयाँ बराबरको ग्याँस खपत हुन्छ भने इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दा जम्मा १२०० रुपैयाँ मात्र विद्युत खर्च हुन जान्छ । 

कस्तो छ विद्युत सप्लाईको अवस्था ?

नेपालमा करिब ६० देखि ७० लाख घरधुरीको भान्छामा अहिले पनि एलपी ग्यासको दबदबा छ । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक करिब १७७ देखि २६६ टनसम्म एलपी ग्यास खाना पकाउन प्रयोग भइरहेको छ, जुन १२ हजारदेखि १८ हजार सिलिण्डर बराबर हो । यदि यही ग्यासलाई विद्युतीय चुलोमार्फत विस्थापन गर्ने हो भने दैनिक करिब १२० देखि १४० मेगावाट बिजुली पर्याप्त हुन्छ, जसले ठूलो परिमाणमा ग्यास आयात घटाउन सक्छ ।

यसलाई विस्थापन गरी विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) को प्रयोग बढाउन सकेमा वातावरणीय सन्तुलन मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो राहत पुग्ने देखिन्छ । यद्यपि, भान्छादेखि यातायातसम्मको विद्युतीकरण गर्ने कुरा जति सहज सुनिन्छ, यसको कार्यान्वयनमा विद्यमान पूर्वाधारको अवस्था भने बाधक बनेको छ । अहिलेको प्रमुख समस्या विद्युतको पहुँच पुग्नु मात्र होइन, बरु ’क्वालिटी विद्युत’ को उपलब्धता हुनु हो ।

देशका ९९ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच त पुगेको छ, तर भोल्टेजको अस्थिरता र बारम्बार भइरहने विद्युत कटौती (ट्रिपिङ) ले गर्दा उपभोक्ताहरू ढुक्कसँग विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।
देशव्यापी रूपमा हेर्दा नेपालमा दैनिक करिब १ लाख सिलिण्डर ग्यास खपत भइरहेको छ। यसलाई पूर्ण रूपमा विद्युतले प्रतिस्थापन गर्न सके वार्षिक ५४ अर्बदेखि ६३ अर्ब रुपैयाँसम्म विदेशी मुद्रा बचत हुन सक्छ, तर यसको लागि करिब ६ सय मेगावाट स्थिर विद्युत् आपूर्ति आवश्यक पर्छ । 

उर्जाविद् विकास थापा भान्सा पूर्ण विद्युतीकरण गर्न मूख्य चुनौती उत्पादनभन्दा पनि वितरण प्रणालीमा रहेको बताउँछन् । ‘हालको विद्युतीय पूर्वाधार कम क्षमता भएका ट्रान्सफर्मर, कमजोर लाइन र न्यून घरेलु लोड क्षमताले एकैपटक व्यापक विद्युतीय कुकिङ धान्न नसक्ने अवस्था छ ।, उनी भन्छन् ‘यदि सबैले एकै समयमा इण्डक्सन प्रयोग गरे पिक लोड अत्यधिक बढेर प्रणालीमा दबाब पर्छ,त्यसैले एलपी ग्यास विस्थापन सम्भव भए पनि यसको लागि कम्तीमा ५–७ वर्षको योजनाबद्ध वितरण पूर्वाधार सुधार, उच्च क्षमता ट्रान्सफर्मर, स्मार्ट मिटर र पर्याप्त लोड व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ’ ।

थापाका अनुसार यो सँगै हिउँदमा पनि पर्याप्त बिजुली सुनिश्चित गर्न जलाशययुक्त आयोजना र पिकिङ ऊर्जा प्रणाली विकास अपरिहार्य छ ।

त्यसो त नेपालसँग जलस्रोतको अपार सम्भावना छ, र पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ । वर्षायाममा विद्युत् बढी भएर खेर जाने अवस्थासमेत देखिन थालेको छ, तर उही समय देशले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहनु परिरहेको छ। यो विरोधाभासपूर्ण परिस्थतीले ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको प्रष्ट बनाएको छ । 

सवारीसाधनलाई विद्युतीय बनाउने अवसर

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग पछिल्लो समय तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको निरन्तर वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरता तथा वातावरणीय सचेतनाका कारण उपभोक्ताहरू विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । विशेषगरी पश्चिम एसियाली मुलुकहरूमा भएको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकस्मिक रूपमा बढेपछि यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ । यही कारणले नयाँ सवारी किन्ने उपभोक्ताहरूले विद्युतीय विकल्प रोज्ने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ । 
कुपण्डोलमा रहेको आकर्षण रड एण्ड आइरन शोरुमकी सञ्चालिका सन्जिता रिजाल ढुंगानाले डिजेलको मूल्य अकाशिएसँगै आफूसँग भएको आइसी इन्जिन गाडी बिक्री गरेर हालै विद्युतीय गाडी किनेको बताउँछिन् । विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन सर्वसुलभ भए निकै किफायती रहेको उनको तर्क छ ।  

विद्युतीय सवारीसाधनको मुख्य आकर्षण हुनुमा यसको कम सञ्चालन खर्च र वातावरणमैत्री विशेषता हो । पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय सवारीको सञ्चालन खर्च करिब तीन गुणासम्म कम पर्ने हुन्छ । मर्मत सम्भारमा पनि कम खर्च लाग्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा यो आर्थिक रूपमा लाभदायक देखिन्छ । यसका अतिरिक्त, विद्युतीय सवारीसाधनले कार्बन मोनोअक्साइडजस्ता हानिकारक ग्यास उत्सर्जन नगर्ने भएकाले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन नेपाल जस्तो जलविद्युत् सम्भावना भएको देशका लागि विद्युतीय सवारीसाधन अझ बढी उपयुक्त हुने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्,‘स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत् ऊर्जाको प्रयोग गरेर सवारी सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउन सकिन्छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पु¥याउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ ।’

यद्यपि, नेपालमा सबै सवारीसाधनलाई तुरुन्तै विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको जिकिर छ । देशभर पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव, स्पष्ट सरकारी नीति तथा निर्देशिकाको कमी, र विद्युतीय सवारीसाधनको उच्च प्रारम्भिक लागत प्रमुख अवरोधका रूपमा रहेको उनको भनाई छ । सरकारले केही वर्षअघि नै पेट्रोल तथा डिजेल सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि आवश्यक निर्देशिका नबन्दा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको उनको तर्क छ ।

विद्युतीय सवारी आयातको ५ वर्षको तथ्यांक 
आर्थिक वर्ष   बस   मिनि बस    माइक्रो बस  अन्य (जिप, कार, भ्यान)   तीनपाङ्ग्रे    दुई पाङ्ग्रे  जम्मा
२०७७/७८          ४     ५               १७                २४४८                              २५२०    १३३३         ६८२८
२०७८/७९           ७     १              ५८               ७५०७                             ७३७३    ३६७५      १९६२१
२०७९/८०           ३७     ३               २४१             ९०१०                             ८५५५    ८६०५    २६४५१
२०८०/८१             ११    ३३३               ५३७          ११७७१                            ९१७१    ११९८९    ३३८१२
२०८१/८२           १६     १२६०                १८३०      १३७५६                            ९६५६    ११९९१    ४५५०९

स्रोत: नाडा

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षहरूमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रयोग र आयात उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) को तथ्यांक अनुसार २०१९ देखि २०२६ सम्मको अवधिमा विद्युतीय स्कुटर, कार र मिनी बसहरूको बिक्री तथा आयातमा औसत १५ देखि २० प्रतिशतसम्मको वृद्धि भएको छ । तर, सडक पूर्वाधार विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त नहुनुका कारण ईभीको पहुँच सबै क्षेत्रमा समान रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन ।

कार्यदलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार, सुरुका वर्षहरूमा विद्युतीय सवारी बजार मुख्यतः दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीमा सीमित रहेको देखिएको छ ।  तर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पछि चार पाङ्ग्रे सवारीतर्फ पनि बजारको ध्यान बढ्दै गएको देखिन्छ । २०२५ सेप्टेम्बरसम्म आइपुग्दा नेपालमा आयात भएका चार पाङ्ग्रे सवारीमध्ये करिब ७६ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारीले ओगटेको छ, जसले ईभी बजारमा निकै आकर्षण रहेको देखाउँछ ।

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले करिब ३४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका विद्युतीय सवारी साधन आयात गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १६ प्रतिशतले बढी हो। सवारी साधन आयात संरचनामा चीनको प्रभुत्व रहेको देखिन्छ, त्यसपछि भारत, इण्डोनेसिया, कोरिया, जर्मनी र अमेरिकाबाट पनि सीमित मात्रामा सवारी भित्रिएका छन्।

त्यस्तै, मूल्य स्थिरता, सञ्चालन खर्च कम हुनु र कर नीतिमा तुलनात्मक सहजताका कारण आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा विद्युतीय सवारीको हिस्सा चार पाङ्ग्रे सवारीको कुल आयातको करिब ७० प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । 

कति छन् सवारी चार्जिङ स्टेशन ?
हाल देशभर १ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६२ वटा फास्ट चार्जर सञ्चालन गरिरहेको छ भने थप ७५० स्टेशन स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसले प्रयोगकर्ताको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कहिलेसम्म हुन सक्छ सवारी साधनको पूर्ण विद्युतीकरण ?

बालेन साह नेतृत्वको सरकारले सन् २०३५ सम्म निजी सवारी साधनमध्ये करिब ९० प्रतिशतलाई विद्युतीय बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ, जसले नेपाललाई ईभी रूपान्तरणतर्फ आक्रामक दिशामा लैजाने संकेत दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा झण्डै ३४ अर्बभन्दा बढी मूल्यका ईभी आयात भइसकेको र आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा साना तथा मझौला सवारीको हकमा ७६ प्रतिशत हिस्सा ईभीले ओगटिसकेको तथ्यले बजार तीव्र गतिमा विद्युतीकरणतर्फ अघि बढिरहेको देखाउँछ ।

तर पूर्ण विद्युतीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन, ग्रामीण पहुँच र ठूला  सवारीसाधन (ट्रक, बस) को रूपान्तरण अझै चुनौतीपूर्ण छन्। त्यसैले २०३५ सम्म नेपालमा गुड्ने अधिकांश सवारी विद्युतीय बन्ने सम्भावना उच्च भए पनि सतप्रतिशत विद्युतीकरण मा जान नसक्ने उर्जा विद् कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउँछन् ।

सरकारी लक्ष्यलाई आधार मान्दा नेपालमा सवारी साधनको पूर्ण विद्युतीकरण अर्थात् शतप्रतिशत ईभी बनाउन निकट भविष्यमा तुरुन्त सम्भव हुने अवस्था नभएपनि चरणबद्ध रूपमा रूपान्तरण हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

पूर्ण रूपमा विद्युतीयतर्फ रूपान्तरणमा जान रातारात सम्भव छैन तर शुरुवात नगरेसम्म लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन, अहिलेको उर्जा संकटले विकल्प खोज्ने भन्दा विकल्प कार्यान्वयन गर्न हामीलाई घच्घच्याएको छ । 

(वाणिज्यपोष्ट म्यागेजिनबाट साभार )