'वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न अटोमेटीक रुटमा लचक भयौं'

काठमाडौं । नेपालको खस्कँदो वैदेशिक लगानीलाई उकास्न र औद्योगिक वातावरणलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले पछिल्लो समय केही महत््वपूर्ण नीतिगत र कानुनी सुधारहरू अगाडि बढाएको छ। यसै सिलसिलामा, हालै मात्र स्वचालित मार्ग ‘अटोमेटिक रुट’बाट आउने वैदेशिक लगानीको ५० करोडको माथिल्लो सीमा हटाउने निर्णय गरिएको छ। यसले ठूला लगानीकर्ताहरूलाई बिना कुनै प्रशासनिक अड्चन नेपालमा लगानी भित्र्याउन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न उद्योग विभागले अहिले आफ्ना परम्परागत सेवाहरूलाई आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण गर्दै ‘फेसलेस’,‘कन्ट्याक्टलेस’ र ‘पेपरलेस’ बनाउने महत्वकांंक्षी लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ। अनलाइन दर्ता प्रणालीको सुदृढीकरण, भौतिक उपस्थितिको झन्झट अन्त्य गर्न भर्चुअल एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको तयारी, र प्रदेश तथा संघबीचको औद्योगिक तथ्याङ्कमा एकरूपता ल्याउने प्रयासहरू विभागका मुख्य प्राथमिकतामा रहेका छन् ।
।
पछिल्लो समय नेपालमा सूचना प्रविधि, जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण बढे पनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भने अझै उत्साहजनक लगानी आउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्नेर्, विभागभित्रको प्राविधिक जनशक्तिको अभावलाई कसरी पूर्ति गरिँदैछ भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

Advertisement:

सरकारले स्वचालित मार्ग मार्फत वैदेशिक लगानी एफडीआईको माथिल्लो सीमा हटायो। अब यो निर्णयले विदेशी लगानीमा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्ला? कस्तो अपेक्षा गरिरहनु भएको छ ?

यसमा नेपाल सरकारले औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा थुप्रै नीतिगत र कानुनी सुधारहरू गर्दै आएको यहाँहरूलाई विदितै छ। पछिल्लो चरणमा हामीले यो वैदेशिक लगानीलाई अलि सहजीकरण गर्ने दृष्टिकोणबाट सुरुको लगानी प्रस्ताव गर्ने कुरामा खासगरी उद्योग विभागमा आइरहनु नपर्ने अटोमेटिक रुटबाटै अर्थात इलेक्ट्रोनिक सिस्टमबाटै विद्युतीय प्रणालीबाट अनलाइन सिस्टमबाटै एप्लिकेसन राख्ने, त्यो एप्लिकेसनको भेरिफिकेसन पनि सिस्टमले गर्ने अनि विदेशी लगानीको प्रस्ताव स्वीकृत पनि सिस्टमले गर्ने र लेटर स्वीकृतको लेटर पनि जेनेरेट भएर सेवाग्राहीहरुले प्राप्त गर्ने खालको प्रोभिजन हामीले करिब डेढ वर्ष अगाडि राखेको हो। र डेढ वर्ष अगाडि हामीले काम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अप्पर क्याप ५० करोडसम्म मात्रै गर्ने भनेर पछि यो डेढ वर्षमा हामीले अटोमेटिक रुटको सिस्टमबाट आउने जुन प्रक्रिया थियो त्यसको विश्लेषण गर्दा यो अप्पर क्याप पनि राखिरहन जरुरी छैन भन्ने महसुस भयो,किनभने हामीले त अझ ठूला लगानीकर्ताहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, ठूलो लगानी चाहिँ आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने ठान्यौँ । 

उद्योग अनलाइनमार्फत दर्ता गर्ने प्रणालीले प्राविधिक वा प्रशासनिक रूपमा कुनै चुनौती सिर्जना गरेको छ ?

अटोमेटिक रुट भनेपछि यसमा कर्मचारीको कुनै प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदैन, सबै काम सिस्टमले नै गर्छ। तर अहिले हामीले डकुमेन्ट भेरिफिकेसनका लागि उन्नत टुल प्रयोग गरेका छैनौँ। यदि त्यस्तो टुल प्रयोग गरिएको भए प्रमाणीकरण अझ विश्वसनीय हुन्थ्यो। अहिले सुरुमा केही अपूर्ण वा सही ढंगले डकुमेन्ट अपलोड नगर्ने नहुने समस्या देखिएको छ। तर यो लगानी प्रस्तावको चरण मात्रै हो। उद्योग दर्ता गर्ने क्रममा हामी फेरि सबै कागजातहरू भेरिफाइ गर्छौँ। पुरा कागजात भएमा त्यसलाई सच्याएर दर्ता प्रक्रियामा सुधार गर्छौँ ।

आईटी क्षेत्रमा ससाना विदेशी लगानीका प्रस्तावहरु धेरै आइरहेका छन्,संख्या धेरै तर लगानी थोरै आउनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिले आईटी क्षेत्रमा न्यूनतम लगानी सीमा (लोअर क्याप) राखिएको छैन। त्यसैले २ लाख, ५ लाख रुपैयाँसम्मका साना प्रस्तावहरू पनि आइरहेका छन्। यसले संख्या धेरै देखिएको छ तर लगानीको मात्रा निकै न्यून छ। यस्तो सानो लगानी आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा हामी छलफलमा छौँ। साथै नेपालमै पर्याप्त जनशक्ति विकास भइरहेकाले स्वदेशी स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिने विषयमा पनि सोचिरहेका छौँ। पछिल्लो डेढ वर्षको डेटा विश्लेषण गरेर यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको छ।

अनलाइन प्रणाली विस्तार गर्नेबारे के कस्तो योजना रहेको छ ?

हामीले अटोमेटिक रुटबाट लगानी प्रस्ताव लिने व्यवस्था गरिसकेका छौँ। अब उद्योग दर्ता, नवीकरण, पुँजी वृद्धि, क्षमता विस्तार लगायत सबै सेवाहरू अनलाइनमा लैजाने गरी काम भइरहेको छ। साथै, अहिले सञ्चालनमा रहेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई पनि भर्चुअल बनाउने तयारी भइरहेको छ। यसले विभिन्न निकायबीचको समन्वयलाई सहज बनाउनेछ।

भर्चुअल एकल बिन्दु सेवा केन्द्र किन आवश्यक छ ?

अहिले विभिन्न निकायका कर्मचारीहरू फिजिकल रूपमा उपस्थित भएर सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर उनीहरूले निर्णय गर्नका लागि आफ्नो कार्यालयमै फाइल लैजानुपर्ने झन्झट हुन्छ। भर्चुअल प्रणालीमा गएपछि सम्बन्धित निकायले आफ्नै कार्यालयबाट सिस्टममार्फत निर्णय गरेर सोझै फर्वार्ड गर्न सक्नेछन्। यसले प्रक्रिया छिटो र सहज बनाउँछ।

संघीय संरचनाले उद्योग प्रशासनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यविभाजन भएको छ। ५० करोडभन्दा तलका उद्योग प्रदेशमा गएका छन्। तर एउटै प्रणाली नभएकाले तथ्याङ्क व्यवस्थापन र समन्वयमा समस्या भइरहेको छ। त्यसैले सबै तहलाई समेट्ने एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको छ।

हाल कस्ता उद्योगहरू दर्ता भइरहेका छन् ?

स्वदेशी लगानीतर्फ ऊर्जा क्षेत्र, विशेषगरी जलविद्युतसँग सम्बन्धित उद्योगहरू बढी दर्ता भएका छन्। वैदेशिक लगानीतर्फ आईटी क्षेत्र प्रमुख छ। साथै पर्यटनसँग सम्बन्धित होटल र रेस्टुरेन्टहरू पनि बढेका छन्। तर रोजगारी धेरै सिर्जना गर्ने म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन।

अटोमेटिक रुट प्रदेश वा स्थानीय तहमा लागू हुन्छ ?

हुँदैन। वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार संघीय सरकारमै छ। त्यसैले सबै प्रस्ताव संघमै आउँछन् र उद्योग विभागले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। प्रदेश वा स्थानीय तहले यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत गर्न सक्दैनन्।

विदेशी लगानीको लागि अटोमेटिक रुट प्रणाली लागू भएपछि ठूला परियोजनाहरूमा लगानी बोर्डको भूमिका अब कस्तो हुन्छ ?

वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन अनुसार अब लगानीको माथिल्लो सीमा हटाइएको छ। निजी क्षेत्रका परियोजनाहरू उद्योग विभागले नै दर्ता गर्न सक्छ। तर सार्वजनिक–निजी साझेदारी पीपीपी अन्तर्गतका परियोजनाहरू भने लगानी बोर्डमार्फत नै अगाडि बढ्छन्, विशेषगरी ठूला जलविद्युत परियोजनाहरू।

इथानोल उत्पादनमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने कुराहरु पनि चलिरहेका छन्, प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो, के भइरहेको छ ?

हो,इथानोल उत्पादनमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने कुराहरु पनि चलिरहेका छन् । यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा छ। स्थानीय कच्चा पदार्थबाट उत्पादन भएको इथानोलको मिश्रणले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पु¥याउँछ। यो विषय अहिले नीतिगत तहमा छलफलमै छ, कार्यान्वयनमा भने अझै आएको छैन।

लगानी स्वीकृति बढ्दै जाँदा विभागको क्षमता कसरी सुधार गर्ने योजना छ ?

उद्योग प्रशासनलाई डिजिटल र एकीकृत बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने दिशामा विभाग अगाडि बढिरहँदा हामीले विद्युतीय प्रणालीलाई मजबुत बनाउने, कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने र सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाउने दिशामा काम गरिरहेका छौँ। साथै प्राविधिक जनशक्ति जस्तै इन्जिनियरहरूको आवश्यकता पनि बढ्दै गएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा दीर्घकालीन रूपमा वीभागको प्रशासनलाई फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस र पेपरलेस बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।