२०८३ वैशाख २५ गते
काठमाडौं । ग्रेलिस्टमा परेको देशलाई सोबाट बाहिर निकाल्न सहकारी नियमनलाई कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले बताएका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रेलिस्टबाट निस्कन सहकारीको नियमन हुनपर्ने भएकाले अध्यादेश मार्फत कानुन संसोधन गरिएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, 'सहकारीहरु स्वनियमनमा चल्नुपर्ने हो तर चलेनन् । अब नियमनमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । सञ्चालकहरु बदमास भएर यो अवस्था आएको हो । स्वनियमनमा चल्न नसकेपछि अब हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर धेरै नियन्त्रण चाहि गर्दैनौ ।' अध्यादेशमार्फ संसोधन भएको कानुनले समस्याग्रस्त सहकारी भन्दा पनि समग्र सहकारी सुधारमा जोड दिएको पनि उनले उल्लेख गरे ।
यस्तै २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमा ३ वटाको राफसाफ भएको र अब २० वटा बाँकी रहेको पनि उनले बताए । उनी भन्छन्, 'सहकारीमा समस्या छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिनुपर्यो भन्दै आउँछन् । आएका जति सबैलाई गरिदिने हो भने हजार भन्दा बढी सहकारी पुग्छन् ।'
सहकारी प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाएर छुट्टै कानुनमार्फत विभाग चलाउँने सोचमा पनि सरकार रहेको जानकारी उनले दिए । बचत तथा ऋण बाहेकको सहकारी विभागमार्फत अनगमन हने व्यवस्था समेत मिलाउने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया