सहकारी विभागका कर्मचारीको चरम लापरबाहीः बिजनेस प्लानबिनै दर्ता, फाइल समेत गायब

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको व्यापक बेथितीको जरो नियामक निकायकै लापरबाहीमा रहेको खुलासा भएको छ । सहकारीमा भएको बेथिती जाँचबुझ आयोग २०८२ को प्रतिवेदनले सहकारी विभाग र सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरूले कानुनी प्रक्रिया नै मिचेर सहकारी दर्ता गरेको, नियमन नगरेको र कतिपय अवस्थामा दर्ता ‘बेचबिखन’ नै भएको उल्लेख गरेको छ ।

Advertisement:

आयोगका अनुसार अधिकांश सहकारी संस्थाहरू व्यावसायिक कार्ययोजना (बिजनेस प्लान) बिना नै दर्ता भएका छन् । तत्कालीन समयमा विभागका कर्मचारीलाई नै व्यावसायिक कार्ययोजनाको महत्व र आवश्यकता स्पष्ट जानकारी नभएकाले जस्तोसुकै कागजातका आधारमा पनि सहकारी दर्ता हुने अवस्था बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आइएमइ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र ओरियन्टल कोअपरेटिभ जस्ता अहिले समस्याग्रस्त बनेका संस्थाहरूले विनियम तथा कार्ययोजना नै पेश नगरी दर्ता भएको  पाइएको छ । आयोगले दर्ता प्रक्रियामै कार्ययोजनाको अध्ययन गरेर संस्था दीगो बन्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्ने भए पनि कर्मचारीहरूले त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले बागमती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात आगलागीबाट नष्ट भएको उल्लेख गर्दै त्यसले अनुसन्धानमा गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको जनाएको छ । कतिपय सहकारीका फाइलमा संस्था सञ्चालनमा छन् वा बन्द भइसकेका छन् भन्ने विवरण समेत स्पष्ट छैनन् ।

आयोगले अर्को गम्भीर त्रुटि पनि औंल्याएको छ । नेपाली वर्णमालामै नभएको अक्षर प्रयोग गरेर “अ‍ैचोपैचो” नामक सहकारी दर्ता गरिएको पाइएको छ । यसले दर्ता प्रक्रियामा कति हदसम्म मनपरी भएको थियो भन्ने देखाउँछ ।

यस्तै, एउटै व्यक्तिलाई पाँच–छ वटा सहकारीमा अध्यक्ष बस्न अनुमति दिइनुले नियामक निकायको चरम गैरजिम्मेवारी उजागर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष केदार प्रसाद शर्मा अन्य तीन वटा सहकारीमा समेत अध्यक्ष रहेको भेटिएको छ ।

आयोगले अध्ययनका लागि छनोट गरेको अरुणोदय भ्याली सहकारी कहिले दर्ता भएको हो भन्ने अभिलेख नै फेला पार्न सकेन । किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको दर्ता फाइलमा प्रारम्भिक बैठकका माइन्युट पेश गरिए पनि त्यसमा कुनै हस्ताक्षर नभएको पाइएको छ ।

तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाको फाइलमा झन् रोचक विवरण भेटिएको आयोगले जनाएको छ । सञ्चालनमा नआएको भन्दै जिल्ला सहकारी कार्यालय मोरङले दुई पटकसम्म खारेजी सूचना निकालेको उक्त संस्था पछि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको देखिन्छ । तर त्यसका लागि कुनै आधिकारिक स्वीकृति दिएको प्रमाण भने फाइलमा भेटिएको छैन । पछि केदारनाथ शर्माको अध्यक्षतामा संस्था सञ्चालनमा आएको देखिए पनि त्यसको कानुनी आधार अस्पष्ट रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

‘सहकारीको दर्ता बेच्ने’ आरोपलाई आयोगको पुष्टि

आयोगले नियामक निकायमाथि लामो समयदेखि लाग्दै आएको “सहकारी दर्ता बेच्ने” आरोपलाई समेत पुष्टि हुने आधार भेटिएको जनाएको छ । संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहलाई समेत सहकारी दर्ता र नियमनको अधिकार दिइएपछि विभिन्न निकायले आ–आफ्नै ढंगले कानुन बनाएर जथाभावी दर्ता गरेको आयोगको ठहर छ ।

सहकारी ऐन २०४८ लाई व्यवस्थित गर्न बनाइएका निर्देशिका र मापदण्डहरू स्वयं नियामक निकायले नै उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'सरकारी निकाय नै सहकारीको दर्ता किनबेचमा संलग्न रहेको आरोप नकार्न सकिने अवस्था छैन,' आयोगले भनेको छ ।

नियामकीय निकायबीच समन्वयको अभावको उदाहरण दिँदै आयोगले पशुपति बहुउद्देश्यीय फाइनान्स सहकारीलाई २०५६ सालमै ‘फाइनान्स’ शब्द हटाउन निर्देशन दिइएको तर विभागले त्यसमा कुनै कारबाही नगरेको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले सहकारी विभागको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका २७ वटा सहकारी संस्थाको अध्ययन गरेको थियो ।