.jpg)
२०८३ असार २३ गते
पुँजीगत खाता उदारीकरणका लागि वित्तीय सुरक्षा संयन्त्रको स्थापना अनिवार्य हुनुपर्ने, पाँच चरणमा मात्र उदारीकरण गर्न सुझाव
२०८२ चैत ०६ गते
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले पुँजीगत खाता उदारीकरणका लागि एक वित्तीय सुरक्षा संयन्त्रको स्थापना अनिवार्य भएको बताएको छ ।
Advertisement:
नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागले गरेको विदेशी विनिमय नीतिको उदारीकरणसम्बन्धी अध्ययनले वित्तिय सुरक्षा संयन्त्रको स्थापना अनिवार्य भएको बताएको हो । तर यसलाई चरणबद्ध रुपमा पुँजीगत खाता उदारीकरण गर्न केन्द्रिय बैंकले भनेको छ ।
कम उतारचढाव भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र दीर्घकालीन रणनीतिक इक्विटी लगानीलाई खुला गर्ने, गैरआवासीयलाई सूचीकृत सेयरमा लगानी गर्न अनुमति दिने, स्थानीय मुद्रामा नामांकन गरिएको सरकारी ऋणपत्रमा पोर्टफोलियो लगानीलाई अनुमति दिने, छोटो अवधिको बाह्य ऋण र सीमापार बैंक फन्डिङलाई उदारीकरण गर्ने र अन्ततः पूर्ण उदारीकरण हासिल गर्ने सुझाव लिएको छ ।
प्रतिवेदनले मध्यमदेखि दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा, क्रमिक र सर्तसहितको खुलापन कायम राख्न भनेको छ । यस्तै बजारमुखी कानुनी ढाँचा सुधार गर्नु, ब्याजदरआधारित मौद्रिक नीतिमा रूपान्तरण गर्नु र लचिलो विनिमय दर प्रणाली अपनाउनु, पूँजी बजार खुलापन र घरेलु वित्तीय सुधारबीच समन्वय सुनिश्चित गर्नु आपतकालीन प्रतिक्रिया क्षमतामा सुदृढीकरण गर्नु पुँजीखाता उदारीकरणका लागि आवश्यक रहेको औल्याएको छ ।
पूँजी खाता उदारीकरणअन्तर्गत पूँजी प्रवाह व्यवस्थापनका सन्दर्भमा, राष्ट्र बैंकले सम्भावित पूँजी बाहिरिने अवस्थाका लागि तयारी गर्न आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउनुपर्छ। यसका लागि भारतजस्ता छिमेकी देशहरूसँग मुद्रा स्वाप व्यवस्था विस्तार गर्नु उपयोगी हुनेछ, जसले रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया र सार्ककको विद्यमान मुद्रा स्वाप ढाँचालाई आधार बनाउन सक्छ, प्रतिव्दने भनेको छ ।
उदारीकरण प्रक्रियामा देखिन सक्ने सम्भावित असरहरू समाधान गर्न, विदेशी विनिमय हस्तक्षेप, पूँजी प्रवाह व्यवस्थापन उपायहरू, म्याक्रो प्रुडेनशियल नीतिहरू र मौद्रिक नीतिलाई समन्वित रूपमा संयोजन गर्ने एकीकृत नीतिगत ढाँचा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। साथै, छोटो अवधिको बाह्य ऋणमा अत्यधिक वृद्धि हुन नदिन वित्तीय संस्थाहरूको ऋण व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ र विदेशी विनिमयसम्बन्धी उत्पादनहरू तथा अन्तरबैंक ँ बजारका सहभागीहरूलाई निरन्तर विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ।
प्रतिक्रिया